विशेष समिति पहुंची गिरिडीह, अधिकारियों और प्राइवेट कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर हुई चर्चा

Giridih : झारखंड विस की विशेष समिति मंगलवार को गिरिडीह पहुंची. परिसदन भवन में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और नियोजन पदाधिकारी प्रत्युष कुमार समेत कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए. दो अलग-अलग बैठकों में कई बड़े फैक्ट्रियों के मालिक भी शामिल हुए. समिति में झामुमो विधायक और सभापति नलिन सोरेन, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव शामिल थे. इस दौरान बैठक में कई महत्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. जिसमें प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर बात कही गयी. लेकिन पूरी समिति ने नाराजगी जाहिर की कि सीसीएल समेत कई निजी कंपनियां इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही हैं. कई सरकारी उपक्रमों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा 75 फीसदी युवाओं के रखने के फार्मूले को भी खराब बताया गया. समिति के सभापति समेत सदस्यों ने कहा कि 40 हजार और उनसे कम वेतन की नौकरी करनेवाले युवाओं को हर हाल में निजी कंपनियों को नौकरी उपलब्ध कराना है. फिलहाल यही राज्य सरकार कड़ा और सख्त निर्देश है. इसमें कोई कोताही बरर्दाश्त नहीं की जायेगी. नियोजन पदाधिकारी को समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि किन कंपनियों ने कितने स्थानीय युवाओं को नौकरी उपलब्ध करायी है, उसका वास्तिवक आंकड़ा पोर्टल में अपलोड करें. वहीं बैठक में कई प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों और बड़ी कंपनियों के चैयरमैन ने जानकारी दी कि वो भी स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई युवाओं का आवसीय प्रमाण पत्र तक नहीं बना है. और नियोजन पोर्टल में आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जा रहा है. इस पर समिति ने राईट टू सर्विस एक्ट का हवाला देते हुए डीसी को निर्देश देते हुए कहा कि शिविर लगा कर युवाओं का आवसीय प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था करें. क्योंकि आवसीय प्रमाण पत्र युवाओं का बनाना बेहद जरूरी है जिसे वैसे युवाओं को रोजगार मिल सके. समिति के सभापति और सदस्यों ने नियोजन पदाधिकारी को उन आउटसोंर्सिंग एजेंसियों को भी खंगालने का निर्देश दिया कि जो राज्य सरकार के निर्देश से हट कर 75 फीसदी युवाओं के बजाय बाहरी युवाओं को नौकरी उपलब्ध करा रहे हैं. जिसमें नगर निगम के आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट की चर्चा हुई, तो समिति ने आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि अगर हालात में सुधार नहीं होता है तो वो भी कार्रवाई के लिए तैयार रहे.

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