Special Correspondent
Ranchi: ग्रामीण कार्य विभाग में टेंडर घोटाला के पकड़ में आने के बाद अब राज्य में बनी ग्रामीण सड़क व पुलों के गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. 10 प्रतिशत से अधिक टेंडर में कमीशन बंटने से सड़कों की क्वालिटी पर भी असर पड़ना लाजिमी है. करीब डेढ़ से दो प्रतिशत सिर्फ मंत्री के यहां कमीशन चला जाता है. कई विशेषज्ञों का कहना है कि प्राक्कलन की बड़ी राशि सिर्फ कमीशन में चला जाता तो फिर संवेदक आखिर कैसे उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण करायेगा. इंजीनियरों-ठेकेदारों की आपसी मिलिभगत से राज्य संपोषित इन योजनाओं की जांच भी सिर्फ सतही तौर पर होती है, जिस पर उच्च स्तर पर बैठे मंत्री-अफसर भी आंख मूंदे रहते हैं. जिसका नतीजा यह होता है कि छह माह से साल भर में ही सड़कें टूटने लगती है. कई सड़कें जर्जर स्थिति में पहुंच गयी है. इनमें वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है. हल्की बारिश में ही सड़कों की स्थिति खराब हो जाती है. सरकार अब मरम्मत के नाम पर नया काम जारी कर रही है.
कांची नदी पर धंसे पुल मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं
अक्सर बारिश के मौसम में पुलों के बहने की भी खबर आती रहती है. कांची नदी पर बना पुल धंस गया था, जिसकी अभी तक जांच ही चल रही है. किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. दो साल पहले ही 13 करोड़ की लागत से बनी कांची नदी पर पुल का पीयर धंस गया था. इस पर सरकार ने जांच बिठायी. अभियंता प्रमुख को जिम्मेवारी दी गयी. पहले नदी में अधिक पानी होने का बहाना बना कर जांच को लटका कर रखा गया. स्थिति यह है कि दो साल से अधिक समय बीत गया है अब तक इस मामले में पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आयी. दोषियों पर भी कार्रवाई नहीं हुई. नया पुल भी नहीं बन पाया है.
समीक्षा के निर्देशों की परवाह नहीं, सभी के हाथ कमीशन से भरे
राज्य स्तर पर अक्सर विभागीय योजनाओं-टेंडर से जुड़े कार्यो की समीक्षा की जाती है. इसमें विभागीय मंत्री या सचिव स्तर से अक्सर इंजीनियरों-ठेकेदारों को क्वालिटी व पारदर्शिता बरतने का निर्देश देते रहते हैं. लेकिन विभागीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ही इस मामले में फंसने और गिरफ्तार होने से सारे मामलों की कलई खुल गयी है. अब एक दो आइएएस अफसर भी जल्द इसके जद में आने वाले हैं. 32 करोड़ रुपये सिर्फ मंत्री के पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के यहां से ईडी ने जब्त किए हैं. ऐसे में समीक्षा के निर्देश सिर्फ कागजी या मौखिक बनकर रह गये सारा कुछ मंत्री-अफसर-इंजीनियर व ठेकेदारों के बीच सेट रहता है.
1200 किमी से अधिक रोड बनाने काम, 1000 करोड़ से अधिक का टेंडर
झारखंड में दो-तीन वर्षो में 1200 किमी से अधिक ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना ली गयी है. लगभग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1000 किमी से अधिक रोड का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है. 500 से 900 करोड़ तक के काम की निविदा जारी की जाती है. जिसे ग्रामीण कार्य विभाग में मुख्य अभियंता से लेकर अभियंता प्रमुख स्तर तक निबटारा किया जाता है. ऐसे में राज्य में ग्रामीण सड़क निर्माण में राज्य संपोषित योजना से हर साल बड़ा काम चलता रहता है. केंद्र प्रायोजित योजना पीएमजीएसवाई से अलग से ग्रामीण सड़क बनती है.
ऐसे होती है टेंडर में गड़बड़ी
मुख्य अभियंता कार्यालय स्तर पर टेंडर का खेल होता है. सबसे पहले मंत्री या आप्त सचिव के स्तर पर पैरवी की जाती है. अक्सर ऐसे ठेकेदारों को सचिवालय स्थित मुख्यालय में देखा जा सकता है. मंत्री या उनके पीए के पैरवी पर दो से तीन प्रतिशत का कमीशन लिया जाता है. ठेकेदारों को लाने वाले का भी कमीशन होता है. सीई कार्यालय में भी सात प्रतिशत तक कमीशन फिक्स होता है. सारा पैसा आपस में बंटता है.
