
Ranchi : पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रेस क्लब में सोमवार को महिला सलामती पंचायत अभियान, झारखंड के जरिये महिला सभा के आयोजन पर जोर दिया गया. अभियान के सुधीर पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मौका उपलब्ध कराया है. 73वें संशोधन के 30 सालों बाद भी ग्राम सभाओं की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी सहज नहीं हो पायी है. ऐसे में महिलाओं की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर स्वाभाविक चर्चा का माहौल नहीं है. उनकी राय, विचार के प्रति समझ विकसित नहीं हो पायी है. इसी पृष्ठभूमि में महिला सलामती अभियान की शुरुआत की गयी है. अनुभव और अध्ययन बताते हैं कि ग्राम सभा से पहले महिला सभा होने से महिलाओं के सवाल पंचायतों के एजेंडे में प्रमुखता से आते हैं. झारखंड में भी ग्राम सभा से पहले ग्राम सभा को अनिवार्य किया जाना चाहिये. इसके लिए अनिवार्य कानूनी प्रावधान करने को अभियान प्रतिबद्ध है.
सुधीर पाल के मुताबिक गांव के विकास के लिए बनाई जा रही योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है. महिलाओं को एक ऐसे मंच की जरूरत है जहां वे अपनी समस्याओं को खुल कर रख सकें, विकास संबंधी जरूरतों को तय करें. महिला सभा ऐसा मंच हो सकता है जिसके जरिये गांव की विकास योजनाओं में, ग्राम सभा और पंचायत स्तर पर वे अपने मसले को शामिल करा सकती हैं.
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