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हाई कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर डरा रहा नगर निगम – संघ

Ranchi: रांची नगर निगम के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है. आदेश में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि नई जगह पर लगने वाली दुकानों का साइज क्या होगा. बल्कि यह कहा गया है कि मोराबादी मैदान में लगने वाली दुकानों को निगम जगह चिन्हित करते हुए शिफ्ट कराए. इसके बावजूद रांची नगर निगम प्रशासन दबाव बनाकर दुकानदारों को डरा रहा है. वहीं दुकानों का आकार 6 बाई 4 फ़ीट करने की बात कही जा रही है. इसके अलावा 2016 के सर्वे के आधार पर दुकानों को लगवाने की बात कही जा रही है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या है. ये बातें रविवार को मोरहाबादी दुकानदार संघ के कुमार रोशन ने कही. साथ ही कहा कि वे 7 मार्च को रजिस्ट्री आफिस के पास दुकानदारों के साथ मौजूद रहेंगे और निगम के निर्देश का इंतजार करेंगे.

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निगम ने जारी किया एकतरफा पत्र

संघ के अध्यक्ष ने बताया कि शनिवार को रांची नगर निगम द्वारा एकतरफा पत्र जारी किया गया है. जिसमें यह कहा गया कि दुकानदार तय स्थल पर दुकान लगाने को तैयार नहीं है जो कि गलत है. इसके जवाब में दुकानदारों ने पत्र लिखकर कहा है कि वे दुकान लगाने को तैयार है. नगर निगम ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि 13 मार्च से जो दुकाने नहीं शिफ्ट होंगी उन्हें जबरन उठा लिया जाएगा. अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो यह भी हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.

दुकान शिफ्ट को तैयार मोरहाबादी के दुकानदार

मोरहाबादी दुकानदार संघ की बैठक मान्या पैलेस के पास हुई. जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नव चिन्हित जगह पर दुकानें शिफ्ट करने पर सहमति बनी. दुकानदारों ने नगर निगम को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश देने की मांग की है. वहीं रजिस्ट्री ऑफिस और एमटीएस के पास स्थल को जाकर देखा. इस दौरान एमटीएस के पास सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि रांची नगर निगम हम लोगों को उजाड़ कर यहां दूसरे दुकानदारों को ना बसाये. वे लोग 20 वर्षों से अधिक समय से सब्जी विक्रय कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. इस पर मोरहाबादी के विस्थापित दुकानदारों ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट और रांची नगर निगम के बीच का है. इस पर वे कुछ नहीं बोल सकते.

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