क्या चंपाई कैबिनेट असंवैधानिक है, उठने लगे हैं सवाल…

Rajesh Singh

Ranchi : चंपाई सोरेन के नेतृत्ववाली झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. चंपाई मंत्रिमंडल में फिलहाल दस मंत्री हैं, जिस पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं. बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 12 होनी चाहिए. जबकि अभी चंपाई कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या मात्र दस है. इस मामले में झारखंड के राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग भी उठनी शुरू हो गयी है.

हालांकि इससे पूर्व रघुवर दास की सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 11 ही थी. 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने भी अपने मंत्रिपरिषद में 11 मंत्रियों को ही जगह दी. अब जबकि हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं. उनकी जगह झामुमो के वरिष्ठ मंत्री चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बना दिये गये हैं. इधर चंपाई कैबिनेट के एक और साथी तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता अलमगीर आलम भी टेंडर घोटाला मामले में जेल चले गये हैं, तो फिलहाल मंत्रिपिरषद में मंत्रियों की संख्या घट कर दस हो गयी है.

पूर्व राज्यपाल ने भी उठाया था सवाल

इससे पूर्व तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर मंत्रिमंडल में मंत्री का एक पद खाली रहने पर सवाल उठाया था. राज्यपाल ने 2016 में संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय और कल्याण मंत्री लुइस मरांडी को राजभवन बुलाया था. दोनों मंत्रियों के साथ मुलाकात में उन्होंने सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया था.

राज्यपाल का मानना था कि संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य में मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 होनी चाहिए. राज्यपाल द्वारा उठाये गये बिंदु की जानकारी तात्कालिक संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को दी. इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस मामले पर तकनीकी पक्षों से जानकारी हासिल की. राज्य सरकार का कहना था कि मंत्रियों की वर्तमान संख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के प्रावधान का उल्लंघन नहीं है.

क्या है अनुच्छेद-164

संविधान के अनुच्छेद-164 में मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में व्याख्या की गई है. संविधान में कहा गया है कि राज्य कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या संबंधित विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी परंतु मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी.

क्या कहते हैं सरयू राय

विधायक सरयू राय का कहना है कि कि चंपाई मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या घट कर दस हो गई है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने इस मामले में कानून में संशोधन किया. जिसमें बताया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15 फीसदी और न्यूनतम 12 होनी चाहिए. यह मामला न्यायालय में भी गया. कोर्ट ने कहा है कि यह मामला राज्यपाल के अधीन है.

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