- नगर विकास एवं आवास सचिव ने की बैठक
- होल्डिंग टैक्सवाले घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का दिया निर्देश
Ranchi: नगर निकाय ऐसी योजनाओं को प्राथमिक सूची में रखें, जिनका सीधा सरोकार जनता से हो. यह निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग सचिव विनय कुमार चौबे ने दिया. उन्होंने बुधवार को नगर निकायों की ओर से चल रही योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की.
इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, पेय जलापूर्ति योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, नक्शों के निष्पादन, होल्डिंग टैक्स, सिवरेज-ड्रेनेज निर्माण सहित कई योजनाओं की समीक्षा की.
विभागीय सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व्यक्तिगत आवास योजना में स्वीकृत जिन आवासों का निर्माण नहीं शुरू हुआ है, वो एक महीने के भीतर शुरू हो जाना चाहिए.
मौके पर निदेशक राजीव रंजन, स्टेट अर्बन डेवेलपमेंट एजेंसी के निदेशक शशिरंजन, संयुक्त सचिव एके रतन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
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होल्डिंग टैक्सवाले घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाएं
सचिव ने कहा कि शहरों में जिन घरों से होल्डिंग टैक्स वसूला जाता है, उन घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें. जिन जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन तब होगा जब कम से कम संबंधित इलाके के अस्सी प्रतिशत घरों में पाइपलाइन कनेक्शन का काम हो जाये.
सभी घरों में मीटर युक्त कनेक्शन दिये जायें. नगर निकायों को यह भी निर्देश दिया गया कि 15 मार्च तक यह तैयारी कर लें कि किसी भी शहर में गर्मी में पेयजल के लिए हाहाकार न हो. तैयारियों को लेकर विभाग को अवगत करायें ताकि कहीं अतिरिक्त सहयोग की जरूरत पड़ने पर वो सहयोग विभाग की ओर से किया जा सके.
शहरों में वेंडर्स जोन चिन्हित करें
सचिव ने नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरों में वेंडर्स जोन चिन्हित करें. और वहां बुनियादी सुविधा जैसे पेयजल, शौचालय, लाईटिंग, बैठने के लिए जगह और जरूरत के मुताबिक कुछ शेड की व्यवस्था करें. जिससे स्थानीय वेंडर्स को एक सुव्यवस्थ्ति जगह बाजार लगाने के लिए मिल जाये और उस बाजार से जुड़े खरीदारों को भी बाजार उपलब्ध हो.
उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत बड़े भवनों के निर्माण की जरूरत नहीं है. आवश्यकता पड़ने पर कम जगह होने की स्थिति में कहीं कहीं एक दो तल्ले के भवन का निर्माण स्थानीय वेंडर्स के लिए किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि वेंडर्स व उनसे जुड़ी इकोनॉमी भी समाज में संतुलन के लिए काफी महत्वपूर्ण है. उन्हें भी कमाने खाने का हक है. इस व्यवस्था से हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी.
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होल्डिंग टैक्स से जमा हो रहे राजस्व पर जताया संतोष
सचिव ने शहरों से होल्डिंग टैक्स के रूप में संग्रहित हो रहे राजस्व पर संतोष जताया. जिन शहरों में होल्डिंग टैक्स की स्थिति सही नहीं है. वहां तत्परता के साथ राजस्व संग्रह का निर्देश दिया.
सचिव ने विभिन्न शहरों में बन कर तैयार शेल्टर होम्स को जल्द जरूरतमंद लोगों के लिए संचालित करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही नगर निकायों को आगाह भी किया कि शहरों में जिन आवासों का निर्माण हो रहा है, उनका नक्शा समय पर पास होना चाहिए.
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