Nikhil Kumar
Ranchi: रजौली घाटी की सड़क का काम 80 फीसदी वनभूमि के चलते लटका हुआ है. एनएचएआई ने इस महत्वपूर्ण सड़क का काम मई माह में एजेंसी को अवार्ड करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक वनूभूमि क्लीयरेंस नहीं मिलने की वजह से काम फंस गया है. नेशनल हाइवे 31 के अंतर्गत 20 किमी लंबी इस सड़क पर थ्री ए व थ्री डी के तहत जमीन अधिग्रहण कार्रवाई 2016 में ही पूर्ण हो गयी है,लेकिन 80 फीसदी लैंड वनूभूमि के होने के कारण अभी तक इसका क्लीयरेंस नहीं मिला है. एनएचएआई ने 21 जून 2021 को ही इसका रिवाइज प्रस्ताव तैयार करके स्टेट वालल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा है,यह प्रयास हो रहा है कि जल्द ही इसकी स्वीकृति दिलायी जाये. मंजूरी मिलने के बाद रिवाइज डीपीआर तैयार कराने के बाद इसकी मंजूरी भारत सरकार से ली जायेगी. जिसके बाद ही काम प्रारंभ होगा.
रजौली घाटी की सड़क हुई चकाचक
हालांकि, फोरलेनिंग का काम शुरू होने में देरी की वजह से एनएचएआई ने रजौली घाटी की दो लेन सड़क को दुरूस्त कर दिया है। कोडरमा से मेधातारी तक की सड़क चकाचक है. वाहनों का आवागमन सुगम है। भविष्य में यह सड़क चौड़ा हुआ तो आवागमन और आसान होगा. बता दें कि लगभग एक साल से यह सड़क पूरी तरह से जर्जर था,लेकिन झारखंड हाइकोर्ट और राज्य सरकार के पहल के बाद इसे दुरूस्त करा दिया गया है.
भारतमाला प्रोजेक्ट में लग रहा ब्रेक
क्लीयरेंस नहीं मिलने की वजह से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पटना बख्यिातरपुर से रांची ओरमांझी सेक्शन का काम प्रभावित हो गया है. बख्तियारपुर से रजौली तक का सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से हो रहा है वहीं इस सेक्शन के तहत पहले से रांची से रामगढ़-हजारीबाग बरही तक फोरलेन सड़क हो गयी है. बरही से कोडरमा सड़क पर काम चल रहा है. यह सड़क 17 प्रतिशत तक बनी है,लेकिन अभी भी कोडरमा-मेधातरी सेक्शन में किमी 27.7 से किमी 47.6 में वन भूमि क्लीयरेंस नहीं मिलने से फोरलेनिंग का काम लटक हुआ है. इस सेक्शन में रजौली घाटी की भी सड़क पड़ती है. एनएचएआई ने वन भूमि अपयोजन का प्रपोजल तैयार कर 2018 में वन विभाग को भेजा था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली इसके बाद जून 2021 को रिवाइज प्रपोजल भेजा गया है. स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड के स्तर पर अभी भी लंबित है. वहीं इस सड़क के मामले में उच्च न्यायालय में भी जनहित याचिका दाखिल है. ऐसे में इस सेक्शन पर काम प्रारंभ होने में अभी देरी होगी.
सीएम ने क्लीयरेंस के काम में तेजी लाने का दिया निर्देश
एनएचएआई ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी है है, सीएम हेमंत सोरेन ने इसके निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार सीएम ने संबंधित उपायुक्तों एवं वन पर्यावरण विभाग से उपरोक्त भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतग्रत प्रस्तावित योजनाओं के भू-अर्जन एवं वनभूमि अपयोजन की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है.
