New Delhi: देश के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने तय किया है कि मई माह राज्य सरकारों को 18 प्लस के लिये वैक्सीन की दो करोड़ डोज ही दी जायेगी. केंद्र पर कई राज्यों ने वैक्सीन वितरण में असामनता का आरोप लगाया है. जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह बात बताई गई.
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केंद्र सरकार के अनुसार मई माह में वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक उत्पादन होने की उम्मीद है. केंद्र ने कहा कि वह उन खुराकों के लिए भी कोटा तय कर चुका है कि जो राज्यों द्वारा सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की जरूरत है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैक्सीन डोज का समान रूप से वितरण हो. बता दें कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश में 18 से 44 वर्ष के बीच के लगभग 59.5 करोड़ लोग हैं.
मालूम हो कि देश की वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों को वैक्सीन स्टॉक की 50 प्रतिशत आपूर्ति केंद्र सरकार को करनी है. इसके बाद की वैक्सीन को कंपनी निजी खरीदारों और राज्य सरकारों को बेच सकती है.
