Ranchi : राज्य सरकार राज्य में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने की तैयारी में है. इसके लिए बनायी गयी योजना के प्रारूप पर वह लोगों से अब सुझाव भी लेगी. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड ने इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी है. विभाग के संयुक्त सचिव मनोहर मरांडी के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 31 दिसम्बर 2019 के पूर्व से निर्मित अनाधिकृत निर्माण को नियमित किया जाना है. इसके लिए इसके प्रारूप पर 20 दिसम्बर तक नागरिक सुझाव भेज सकते हैं.
अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने से लाभ
गौरतलब है कि सरकार ने अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने को योजना 2022 का प्रारूप तैयार किया है. यह योजना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सभी हितधारकों के हितों को अधिकतम रूप में समाहित करने को योजना 2022 के प्रारूप पर सुझाव नगर विकास की ओर से मांगा जा रहा है. उसके वेबसाइट https://www.udhd.jharkhand.gov.in पर इस संबंध में जरुरी बातों को अपलोड किया गया है. इच्छुक हितधारक इस योजना पर अपना सुझाव ईमेल [email protected] पर भेज सकते हैं. डाक द्वारा भी विभाग के प्रोजेक्ट भवन, रांची में चौथे तल्ले पर स्थित कार्यालय में 20 दिसम्बर 2022 तक भेज सकते हैं.
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