- सुनील मिंज ने कहा- टीएसपी के फंड से प्रेस क्लब और एयरपोर्ट बनाया जा रहा
- घनश्याम ने कहा- खर्च करने से पहले सरकार नियम तो बनाये
Ranchi: झारखंड में पांचवीं विधानसभा के लिए 20 दिसंबर को चुनाव संपन्न हो गये. लेकिन आदिवासी और दलित इलाकों का पिछड़ेपन राज्य गठन होने के 19 साल होने के बाद भी दूर नहीं किया जा सका है.
राज्य के अन्य क्षेत्रों में जहां विकास के कार्य नजर आते है. वहीं आदिवासी इलाकों में कुपोषण, पलायन, विस्थापन, पेयजल संकट, स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों के अभाव नजर आते है.
जबकि इन इलाकों का आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के दौरान ट्राइबल सब प्लान एवं दलित सब प्लान लाये गये.
केंद्र सरकार की ओर से दलित एवं आदिवासियों का आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए जनसंख्या के अनुपात में विशेष केंद्रीय सहायता मुहैया कराती है.
इसके बावजूद राज्य सरकार ने इन राशि का उपयोग अन्य मदों में कर आदिवासी और दलित इलाकों के पिछड़ेपन को बरकरार रखा.
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टीएसपी से एयरपोर्ट और प्रेस क्लब का किया निर्माण
आदिवासी-दलित सब प्लान पर काम करने वाले सुनील मिंज कहते हैं कि झारखंड में आदिवासी कल्याण के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है.
केंद्रीय सहायता प्राप्त होने के बाद भी टीएसपी और एसपी के पैसे से राज्य में जेल निर्माण, एयरपोर्ट निर्माण, प्रेस क्लब निर्माण, हाईवे निर्माण जैसे काम किये जाते हैं.
वहीं जहां आदिवासी समुदाय की संख्या नहीं है वहां टीएसपी के पैसे से ही योजनाओं का भी संचालन किया जाता है. ऐसे में आदिवासियों दलितों का आर्थिक पिछड़ापन स्वभाविक है.
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खर्च करने के लिए नहीं बना है कोई नियम
सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम कहते हैं कि आदिवासी इलाकों में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय है. टीएसपी के पैसे से ग्रामसभा में बनी योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए.
लेकिन झारखंड में यह देखने को नहीं मिल रहा है कि राज्य में टीएसपी एवं एसपी के पैसे खर्च करने के लिए कोई नियम नहीं बने हैं.
अगर आदिवासी क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की प्रथामिकता रहती तो सरकार जरूर राशि खर्च करने का नियमावली बना लेती.
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