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रतन हाईट्स मामले में हाईकोर्ट का रांची डीसी को निर्देश, रिटेनिंग वॉल सेफ्टी की बीआईटी मेसरा से कराएं वेरीफाई 

46 कट्ठा पर बनाए जाने वाले जी प्लस 5 भवन निर्माण कार्य पर रोक जारी

Ranchi: रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी की याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने रांची डीसी को निर्देश दिया है कि वह रिटेनिंग वॉल के संदर्भ में बीआईटी मेसरा से वेरीफाई कर बताएं कि वहां के निवासियों की सेफ्टी के लिए यह ठीक है या नहीं. कोर्ट ने इस संदर्भ में रांची डीसी को रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च निर्धारित की है.
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पूर्व में रांची डीसी ने रिटेनिंग वॉल के लिए आवश्यक पैरामीटर्स के बारे बीआईटी मेसरा की ओर से पूछा था और जांच कराई थी. रतन हाइट्स के निवासियों की ओर से बताया गया यह रिटेनिंग वॉल नहीं बन रहा है ,यह बेसमेंट बनाया जा रहा है. बीआईटी मेसरा ने भी रिटर्निंग वॉल को सही नहीं बताया था. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने बिल्डर वीकेएस रियलिटी द्वारा 46 कट्ठा पर बनाए जाने वाले जी प्लस 5 के भवन पर के निर्माण कार्य पर रोक जारी रखी है. रांची नगर निगम ने 24 जनवरी 2023 को इसके निर्माण पर रोक लगाई थी, साथ ही 86 में से 40 कट्ठा में बनी भवन के बाद सड़क के बगल में दीवार पार्टीशन करने को कहा था ताकि वहां मिट्टी नहीं धंसे. प्रार्थी की ओर से सुमित गड़ोदिया एवं रांची नगर निगम की ओर से शशांक शेखर ने पैरवी की.

क्या है मामला

दरअसल, रतन हाइट्स की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि बिल्डिंग का नक्शा वर्ष 2008 में 86 कट्ठा की जमीन पर भवन बनाने के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन 40 कट्ठा जमीन में ही मकान बना. अब 86 में से बचे 46 कट्ठे में जी प्लस 5 भवन का नक्शा पास कराया जा रहा है ,जो गलत है. कोर्ट को बताया गया कि 86 कट्ठा में से बचे 46 कट्ठा में बनने वाली जी प्लस 5 भवन के नक्शे से संबंधित मामले को लेकर विजिलेंस जांच चल रही है. बिल्डर वीकेएस रियलिटी की ओर से 86 कट्ठा में से 46 कट्ठा को अलग कर उसमें नक्शा स्वीकृत कर भवन बनाया जा रहा है जो गलत है. यहां पर भवन बनाए जाने के दौरान मिट्टी काटने से एक कार भी जमीन में धंस गई थी.

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