Ranchi: विधानसभा में सोमवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 590 करोड़ रुपये का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हुआ. विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार एक लाख युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार देगी. इसके लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों का कैम्प लगाया जाएगा. उन्होनें कहा कि पिछले वर्ष ही निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी बिल पारित हुआ है. सरकार इसको कड़ाई के साथ लागू कराएगी. कहा कि छोटी हो या बड़ी कंपनियां सभी को स्थानीय युवाओं को नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देना होगा.
उन्होनें कहा कि सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है. झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत कौशल विकास केंद्रों का संचालन 5 अगस्त 2021 से पुनः शुरू किया गया है.
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इसके बाद इस पाठ्यक्रम में शामिल होनेवाले युवाओं की संख्या बढ़ी है. कहा कि झारखंड के 6.77 लाख बीमित कर्मचारियों जिनकी मासिक आमदनी 21 हजार एवं लगभग 27 लाख आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से संचालित अस्पतालों में वित्त रहित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है.
नामकुम के ईएसआई हॉस्पिटल के अतिरिक्त आठ जिले के अस्पतालों को इससे जोड़ा जा रहा है. राज्य के 462 आईटीआई चालू हो गए हैं. वर्तमान वर्ष में 18290 युवक युवतियों को रोजगार दिया गया है.
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मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना
मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि प्रवासी मजदूर चाहे वे देश के किसी राज्य में या विदेश में काम कर रहे हों, किसी कारणवश उनकी मृत्यु होने पर सरकार उनके पार्थिव शरीर को अपने खर्चे पर झारखंड लाएगी.
ऐसे मृतक के परिजनों को सरकार एक लाख रुपया मुआवजा भी देगी. विदेश में प्रवास पर गए श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना शुरू की गई है.
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