Ranchi : पुरानी पेंशन बहाली, एनएमओपीएस के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि झारखंड विधानसभा में सोमवार 21 मार्च को विधायक विनोद सिंह एवं लंबोदर महतो के पुरानी पेंशन बहाली के प्रश्न पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा दिया गया जवाब अत्यंत निराशाजनक एवं विचलित करने वाला है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री का यह कहना कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य के अनुसार सरकार विचार कर सम्यक निर्णय लेगी, परंतु इसके लिए समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है. ऐसे में इस मामले को अनावश्यक रूप से लटकाये रखने की मंशा परिलक्षित हो रही है.
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकार ने बजट सत्र में ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी है परंतु सतारूढ़ दल के घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल होने के बाद भी आकलन करने जैसे बयान हतोत्साहित करनेवाला है.
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उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारी, सरकार एवं सत्तारूढ़ दल से यह जानना चाहते हैं कि क्या पुरानी पेंशन बहाली को अपने घोषणा पत्र में तथा सरकार बनने के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मोराबादी मैदान के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा अपने संकल्प की पुष्टि बिना किसी आकलन के ही किया गया था?
बता दें कि एनएमओपीएस के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित वित्तीय गणना को विस्तृत रूप से सौंपा है.
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उक्त गणना के अनुसार आज के समय में नई पेंशन योजना ही सरकार के लिए आर्थिक भार है तथा राज्य सरकार की एक बड़ी धनराशि को केंद्र सरकार के माध्यम से शेयर बाजार के आवारा पूंजीवाद के हवाले किया जा रहा है. उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी की है.
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