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सुदिव्य सोनू की पहल से अब होटल अशोक झारखंड सरकार को हस्तांतरित

Ranchi: झारखंड के विकास को लेकर नगर विकास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों संग नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान पर्यटन, शहरी विकास एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक संवाद हुआ. मंत्री ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान झारखंड में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. इस क्रम में राँची स्थित अशोक होटल के झारखंड सरकार को हस्तांतरण पर सैद्धांतिक सहमति बनी. इसके अलावा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत चण्डील, नेतरहाट एवं तेनुघाट में ईको-टूरिज्म परियोजनाओं का विकास, IITTM मॉडल पर आधारित एक Specialized Tourism Institute की झारखंड में स्थापना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेलों के आयोजन हेतु MoT व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान की योजना, पुरातात्विक एवं विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग की अपेक्षा जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई.
साहेबगंज के सांसद विजय कुमार हांसदा के साथ सुदिव्य कुमार ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की. इस दौरान नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत झारखंड के गंगा तटीय नगरों में STP, Interception & Diversion Network और Liquid Waste Management की स्थापना पर बात हुई. दामोदर घाटी निगम से झारखंड हेतु जल आवंटन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का अनुरोध किया गया. राँची मल प्रबंधन (चरण-2) योजना हेतु वित्तीय सहायता की माँग भी हुई.
इस बैठक में शहरी विकास के अन्य विविध पहलुओं पर भी सहमति आधारित संवाद हुआ.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई बैठक में झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति पर गंभीर चर्चा हुई. इस दौरान सांसद विजय कुमार हांसदा भी उपस्थित रहे. इस क्रम में विषय उठा कि झारखंड का Gross Enrollment Ratio (GER) मात्र 18.3% और College Density केवल 8 है, जो देश के औसत से काफी कम है.PM-USHA योजना के तहत भेजे गए 159 प्रस्तावों में से केवल 1 MERU, 17 कॉलेज एवं 6 हॉस्टल को ही स्वीकृति मिली है जिस पर ध्यान देने का आग्रह सुदिव्य सोनू ने किया.
New Model Degree Colleges को कोई मंजूरी नहीं दिये जाने, Education Loan Scheme के तहत ₹231.72 करोड़ की संभावित क्षति राज्य को हुई क्योंकि अधिकांश ऋण अन्य राज्यों के संस्थानों को स्थानांतरित हुए Skill University और Fintech University की स्थापना हेतु ₹800 करोड़ की परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह हुआ. e-Samarth ERP व Innovation Policy 2025 को IITs के सहयोग से लागू करने की योजना, IIT राँची, NIFT Campus, और PIFC प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध भी किया गया.
मंत्री सुदिव्य कुमार ने सभी केंद्रीय मंत्रियों से झारखंड के विकास में तेज और निर्णायक सहयोग देने का आग्रह किया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से झारखंड को राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई जा सकेगी.

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