
Ranchi. 26 और 27 अगस्त को झारखंड के मनरेगा कर्मियों के समर्थन में पूरे देश के मनरेगा कर्मियों के द्वारा दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पा जाने की घोषणा अखिल भारतीय मनरेगा कर्मी संघ ने की है. वहीं, 10 अगस्त को झारखंड मनरेगा कर्माचारी संध के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पाण्डेय एवं धनबाद के जिला अध्यक्ष मुकेश राम बर्खास्त कर दिया गया है.
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बर्खास्तगी के विरोध में राज्य भर के 5000 मनरेगा कर्मियों ने हड़ताल डटे रहने का निर्णय लिया है. साथ ही राज्य भर के करीब 5000 मनरेगा कर्मी सीएम को सामूहिक इस्तीफा सोपेंगे की तैयारी कर रहे हैं.
हड़ताल मनरेगा कर्मियों के साथ विभागीय मंत्री से हुई थी सकारात्मक वार्ता
झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ की ओर से जारी बायन में कहा गया है कि 10 अगस्त को विभागीय मंत्री से सकारात्मक वार्ता हई थी जिसमें कर्मियों के अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई थी. इसके बाद संघ ने हड़ताल को स्थगित करते हुए काम पर लौटने का मन बना लिया था.
लेकिन विभागीय अधिकारियों के आदेश पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं धनबाद जिला अध्यक्ष को बदले की भावना से ग्रसित होकर, आंदोलन को कुचलने का काम विभाग में बैठे अधिकारी करने लगे. इसके तहत हड़ताली कर्मियों पर दबाव के मकसद से, झूठा गबन का आरोप लगाकर बर्खास्तगी का आदेश निर्गत कर दिया गया.
सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे सीएम को
मंगलवार को संघ की जूम एप के माध्यम हई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक बर्खास्त साथियों की सेवा वापसी नहीं होती है, तब तक राज्य भर के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर डटे रहेंगे तथा आंदोलन को उग्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे.
मनरेगा कमिश्नर पर लगया आरोप
मनरेगा कर्मियों ने मनरेगा कमिश्नर पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पिछले पांच सालों से मनरेगा कमिश्नर के पद पर बने हुए हैं तथा मनरेगा को मनमाने ढंग से चलाना चाहते हैं. हड़ताल के पहले ही दिन से इन्होंने आंदोलन को कुचलने का काम किया है, ये हमेशा मनरेगा कर्मियों का अहित करना चाहते हैं.
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इनके कार्यकाल में दर्जनों मनरेगा कर्मी हाइपोटेंशन ब्रेन हेमरेज तथा आत्महत्या के कारण मृत हो गए. इस स्थिति को देखते हुए संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि मनरेगा कमिश्नर की उपस्थिति में कोई वार्ता नहीं करेंगे तथा विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री से ऐसे तानाशाह अधिकारियों को हटाने की मांग करेंगे.
विभागीय मंत्री की बात नहीं अनसुना करते हैं अधिकारी
संघ द्वारा निर्णय लिया गया है कि बर्खास्त साथियों की वापसी होने से पहले राज्य भर का कोई भी मनरेगा कर्मी हड़ताल से वापस नहीं होगा. विभागीय मंत्री से वार्ता के दौरान यह भी आश्वासन दिया गया था कि हड़ताल के दौरान जितने भी कार्रवाई हुए हैं उसे वापस लिया जाएगा, किंतु अधिकारियों ने मंत्री के बातों को हल्के में लेते हुए अनसुना कर दिया तथा प्रदेश अध्यक्ष के बर्खास्तगी का पत्र निरस्त नहीं किया. इसलिए अब इनके बातों पर भरोसा करने का कोई प्रश्न नहीं है. जब तक लिखित रूप से वार्ता नहीं हो जाता है तब तक राज्य भर के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर डटे रहेंगे.





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