
Ranchi : राज्य में अभी उद्योग व्यापार को बिजली बिल से राहत दिये जाने की मांग भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने की है. सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र में उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से उद्योग और व्यापार जगत प्रभावित हुआ है. कानूनी प्रावधानों का भय दिखाकर छोटे-छोटे उद्योगों से मजदूरों के पूरे पारिश्रमिक का भुगतान भी करा दिया गया है.
अब छोटे उद्योगों को मार्च महीने का एक तिहाई और पूरे अप्रैल-मई महीने का बिजली बिल जमा करना है. करीब ढाई महीने का बकाया बिजली बिल का भुगतान करना उनके लिए कठिन है. राज्य सरकार उन्हें बिजली के फिक्स्ड चार्ज से राहत दे.
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टाटा मोटर्स को खोलने की अनुमति देना सराहनीय
बाबूलाल मरांडी ने टाटा मोटर्स को खोले जाने का निर्देश देने पर सरकार की सरहना की है. साथ ही कहा है कि टाटा मोटर्स के खुलने से उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े 1100 छोटे उद्योग भी खुलेंगे. अब इन छोटे उद्योगों के सामने ढाई महीने के बकाये बिजली बिल के भुगतान का सवाल खड़ा हो चुका है.
इसका भुगतान करने के बाद ही वे कारखाने का संचालन दुबारा शुरू कर पायेंगे. कई राज्यों में फिक्स्ड बिजली बिल की माफी के लिए पहल हुई है. पर झारखंड में अब तक इसकी चर्चा तक नहीं है. छोटे उद्योग-व्यापार के सभी संघ-संगठन त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है. सब कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं. न सरकार सुन रही है, न उसके अधिकारी सुन रहे हैं. यह बड़ी विडंबना है.
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केंद्र ने मदद के लिए की है पहल
बाबूलाल के अनुसार केंद्र सरकार ने लघु उद्योगों को राहत दिलाने में पहल की है. केंद्र के चलते छोटे-छोटे उद्योगों को अभी बैंक लोन की किश्तें अदा करने के लिए तंग नहीं कर रहे हैं. केंद्र ने एनर्जी की प्रोडक्शन कंपनी, जेनरेटिंग कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिया है. कहा है कि वे राज्य की वितरण कंपनियों के विरुद्ध कोई उत्पीड़क कार्रवाई नहीं करेंगी.
इसके साथ- साथ 90 हजार करोड़ रुपये का पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMs) के लिए भी उन्होंने घोषित किया है. इसमें कुछ हजार करोड़ रुपये झारखण्ड की वितरण कंपनी को जरूर मिलेंगे. यह अपेक्षा थी कि वितरण कंपनियां केंद्र सरकार से मिली इस बड़ी राहत का लाभ उपभोक्ताओं, खासकर उद्योग-व्यापार तक पहुंचायेंगी.
राहत देने का प्राथमिक और सर्वाधिक सुलभ तरीका उद्योग-व्यापार को बिजली के फिक्स्ड चार्ज से राहत देना ही है. अधिकांश राज्यों में फिक्स्ड चार्ज से उद्योग-व्यापार को मुक्ति दे दी गयी है. झारखंड सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़े और मदद करे.
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