Ranchi : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी बीजेपी का हंगामा जारी है. बीजेपी विधायकों का कहना है कि जब तक स्पीकर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया जाता है, सदन चलने नहीं देंगे. हेमंत सरकार की ओर से 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया और उसके साथ श्वेत पत्र भी जारी किया गया. श्वेत पत्र 17 पन्नों का है. इसके बाद हंगामा काफी बढ़ा गया तो सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य का विकास दर 12.5 प्रतिशत थी. 2015-16 से लेकर 2019-20 तक राज्य में भाजपा की सरकार थी, इस दौरान विकास दर घटकर 5.7 फीसदी पर आ गयी है. राज्य में टैक्स की वसूली में कमी आयी है, इसका असर सरकार के खजाने पर पड़ा है.
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बजट से झारखंड की विकास को और आगे लेकर जाये सरकार – अमर बाउरी
वहीं सदन से बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने कहा कि कल नयी सरकार बजट पेश करने जा रही है. और आज सरकार की ओर से वित्तीय व्यवस्थाओं पर श्वेत पत्र जारी कर दिया.तो अब सरकार जनता के बीच जाकर श्वेत पत्र जारी करेंगे कि वित्तीय हालात ठीक नहीं है. तो ऐसे में सरकार ने इस आड़ में अपनी घोषणाओं को ढकने का काम किया है.
साथ ही बजट पर कहा कि इस समय़ जिस तरह से झारखंड विकास की राह पर है तो उसे कैसे और आगे बढ़ायें और केंद्र की योजनाओं को सात सामंजस्य बैठाकर झारखंड को आगे लेकर जायें. र राज्य की सवा 3 करोड़ जनता की उम्मीदों को आगे लेकर जायें ऐसी ही बजट की कामना हम करते हैं.
बीजेपी की डिमांड को पूरी करे सरकार
सरकार द्वारा श्वेत पत्र जारी करने पर सीपी सिंह ने उसे सिर्फ कागजों का टुकड़ा बताया. साथ ही कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया. इसके अलावा सीपी सिंह ने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है.
बीजेपी की एक ही डिमांड है कि बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाये और ये नहीं हो पा रहा है तो इसलिए ऐसे गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसका सामाधान स्पीकर के पास ही और वे संविधान के नियमसंगत की कार्य करें. लेकिन इसमें किसी तरह की कोई देरी नहीं होनी चाहिए.
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इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है – रणधीर सिंह
सदन से बाहर निकले बिजेपी विधयक रणधीर सिंह से कहा कि जब तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा, सदन नहीं चलने देंगे. पार्टी ने बाबूलाल को अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है. और मान्यता दे दें तो सदन में गतिरोध समाप्च हो जायेगा.
साथ ही कहा कि सरकार नहीं चाहती कि सदन चले. और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो सदन में हंगामा तो होगा ही. जेवीएम के पुराने मामले पर रणधीर सिंह ने कहा कि पहले आप बाबूलाल को मान्यता दे दें , फिर पुराने मालों की जांच करते रहें.
बजट के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिटारा खुलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. और जब ये सरकार एक आईदिवासी चेहरा को सदन में मान्यता नहीं दे रही है तो ऐसी आदिवासी विरोधी सरकार से क्या उम्मीदें हैं.
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