- 19 साल बाद राज्य में अनाज गोदामों का कराया जायेगा ऑडिट
- सेवानिवृत्त पदाधिकारी भी नहीं बच पायेंगे जांच से
Anuj Tiwari
Ranchi : गरीबों के हिस्से के अनाज की बंदरबांट और कालाबाजारी की खबरें सामने आती ही रहती हैं. इसके मद्देनजर झारखंड सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग 19 साल बाद राज्य के सभी 156 राज्य खाद्य निगमों के गोदामों का ऑडिट कराने जा रहा है. सभी गोदामों का संबंधित जिलों के उपायुक्तों से सत्यापन कराया जायेगा, ताकि ऑडिट के वक्त किसी तरह की गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिल सके.
ऑडिट होने की खबर को लेकर कई पदाधिकारियों के हाथ-पांव ठंडे पड़ चुके हैं. इस खबर के बाद सेवानिवृत्त हुए पदाधिकारियों पर भी, अगर उनके कार्यकाल में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश विभाग की ओर से जारी किया गया है.
इसे भी पढ़ें :महंगा पड़ा अर्णब का समर्थन, झारखंड में भाजपाइयों पर FIR
हजारों क्विंटल अनाज सड़ने और चोरी होने की मिलती रहती हैं शिकायतें
गोदामों में लगातार गड़बड़ियां मिलने के बाद अब विभाग ने इसकी पूरी जांच कराने का फैसला किया है. विभागीय सूत्रों के अनुसार जो सबसे बड़ी गड़बड़ी गोदामों से मिलती रही है, उसमें गरीबों को मिलनेवाले अनाज की कई स्तर पर चोरी होना और गोदाम में सड़ जाना पाया गया है.
अभी हाल में ही लाखों रुपये के हजारों क्विंटल दाल, चीनी, नमक और चावल खराब होने के बाद सरकार पर कई सवाल उठाये गये थे. इतना ही नहीं, लॉकडाउन की अवधि में गरीबों में बंटनेवाले अनाज और अन्य खाद्य सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं पाये. इसके बाद विभाग ने 19 जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को नोटिस भेज जवाब मांगा और कार्रवाई की.
अप्रैल तक पूरा कर लिया जायेगा ऑडिट
सभी अनाज गोदामों का ऑडिट अगले छह माह तक यानी अप्रैल 2021 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है. विभाग इस संबंध में फिलहाल सभी गोदामों से पूरा लेखा-जोखा मंगवाने का काम कर रहा है. उम्मीद जतायी जा रही है कि छठ पर्व के बाद ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.
इसे भी पढ़ें :दशम फॉल जंगल से मिला युवती का शव
