
Ranchi: नदियों, हरियाली को सुरक्षित बनाये रखने में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की बड़ी भूमिका रही है. उसकी तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी होते रहते हैं. झारखंड के लिये भी वह समय समय पर लेटर जारी करके सूचना देता है.
पर कई बार ऐसे केस सामने आते हैं जिनमें दिखता है उसके आदेशों की परवाह नहीं की जा रही. एनजीटी की ओर से नदियों के संबंध में एक अहम आदेश हर साल जारी होता रहा है. इसके मुताबिक मॉनसून के आगमन के पहले बालू घाटों और नदियों से बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा दिये जाने का आदेश रिलीज होता है. जून से अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक नदियों से बालू का उठाव नहीं किये जाने को कहा जाता है. पर हकीकत में बालू माफिया इस आदेश का मखौल बनाते नजर आते हैं.
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बालू उत्खनन के लिये निर्धारित है गाइडलाइन
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बालू उत्खनन गाइडलाइन 2016 बनाया था. इसमें खनन के लिए कुछ प्रावधान तय किये गये हैं. इसके मुताबिक बरसात के मौसम में नदी क्षेत्र से बालू नहीं निकाला जा सकता. देश में जून से अक्टूबर की अवधि को बारिश का महीना माना जाता है. इसे देखते हुए एनजीटी के आदेश को देश के सभी जिलों में फॉलो किये जाने को कहा जाता है. इस हिसाब से झारखंड के सभी जिलों में भी इस आदेश को खनन विभाग प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रयास करता है. उससे उम्मीद की जाती है कि कहीं भी अवैध बालू उठाव की सूचना मिले तो वह उस पर त्वरित कार्रवाई करे. समय समय पर विभिन्न जिलों से लगातार बालू का अवैध उठाव करते गाड़ियों को पकड़े जाने की खबर आती रहती है.
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बारिश में भी नदियों की गोद होती है छलनी
विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश के मौसम में बड़ी मात्रा में नदियों की गोद में बालू का संग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती जाती है. ऐसे समय में बालू का उठान किया जाना नदियों के लिहाज से मुनासिब नहीं माना जाता. पर बालू माफिया इन सारे नियमों, पहलुओं की अनदेखी करते रहते हैं. सिविल वर्क से जुड़े संवेदकों की मानें तो अक्टूबर महीने के बाद उम्मीद की जाती है कि बालू का रेट गिरेगा. पर एनजीटी की रोक इस समय हटाये जाने के बावजूद बालू की दर कम नहीं होती. एक हाइवा (बड़ी गाड़ी) बालू की कीमत 6000 रुपये से भी अधिक पड़ती है. बालू की कालाबाजारी बढ़ने से दाम बढ़ते ही जाते हैं.
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गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में एनजीटी के आदेश पर बालू खनन पर अक्तूबर के दूसरे सप्ताह तक रोक रहती है. बरसात में बालू की किल्लत न हो, इसके लिए सरकार के स्तर से बालू स्टॉक करने के लिए डीलर लाइसेंस दिया जाता है. इन्हें स्टॉकिस्ट कहा जाता है. ये स्टॉकिस्ट जून के दूसरे सप्ताह तक ही नियमतः बालू का स्टॉक कर सकते हैं. इसके बाद बालू स्टॉकिस्ट के माध्यम से ही मिलता है. अब भी स्टॉकिस्ट ही बालू दे रहे हैं. इसकी वजह रांची के बालू घाटों की निविदा नहीं होना है.
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