
Ranchi : झारखंड की नदियां तिल-तिल कर मर रही हैं. कराह रही हैं. कहने को विधानसभा में बालू के कारोबार पर सवाल-जवाब का दौर चलता रहता है. पर इसके बावजूद नदियों की गोद को बालू उठाव के नाम पर लगातार उजाड़े जाने का सिलसिला जारी है.
सदाबहार नदियां अब नालियों की शक्ल में सामने आने लगी हैं. जलसंकट भी गहराता जा रहा है. राज्य में 10 से भी अधिक नदी बेसिन हैं. गुमानी, मयुराक्षी, अजय, शंख, दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल, दामोदर, सुवर्णरेखा, खरकई और अन्य. बेसिन से मतलब है थाल.
भोजन के थाल की तरह नदियों के थाल भी सम्बद्ध नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं. बालू उठाव और नदियों के किनारे अतिक्रमण ने चिंता के कई सवाल अब खड़े कर दिये हैं.
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नदी बेसिनों को बचाने का समय
पर्यावरण विशेषज्ञों की मानें तो राज्य में पानी का सबसे बड़ा स्रोत हैंडपंप है. कुल उपलब्धता का 43.8% इसी से मिलता है. इसके बाद कुआं से 36.5%, नदी-नाले से 6.7%, ट्यूबवेल से 3.5%, झरनों से .8%, और तालाबों से .2% पानी मिलता है.
कल्लोल साहा के मुताबिक अब खतरा संभावित नहीं, बल्कि सामने आकर खड़ा हो चुका है. ऐसे में हर किसी को अलर्ट होकर काम करने का समय है. पानी के स्रोतों को बचाने को नदी बेसिनों को बचाने की मुहिम तेज करनी होगी.
अन्यथा अगले 10 सालों में 50 फीसदी तक पानी की कमी यहां दिख सकती है. नीति आयोग की मानें तो देश अभी से सबसे खराब जल संकट से गुजर रहा है. 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहरों में 30 से 70% तक का अंतर पानी की मांग और आपूर्ति में आ सकता है.
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रेत के कारोबार से पैदा हो रहा खतरा
पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी ने कई प्लेटफॉर्मों पर अपनी चिंता राज्य में बढ़ते अवैध रेत-उत्खनन पर जतायी है. सोशल साइट्स पर भी वे इसे जाहिर करते आये हैं. कहते हैं कि बालू उठाव के चलते कई नदियों की धारा-प्रवाह में बदलाव आया है.
नदी-तल भी अस्थिर हो उठा है. इलाके की जैव-विविधता पर बुरा असर पड़ रहा है. नदी के आस-पास के गांवों के किसानों का कहना है कि रेत के अवैध खनन में शामिल लोग जान-बूझकर पानी के स्वाभाविक प्रवाह को रोकते हैं.
इसका मकसद यह होता है कि किसी एक स्थान से ज्यादा रेत निकाली जाये. जबकि वास्तव में ऐसा करने से नदी के प्रवाह-क्रम में बदलाव आता है.
विकल्प पर हो काम
नीतीश प्रियदर्शी बताते हैं कि घर, इमारतों को तैयार करने को बालू की जरूरत तो है पर नदियों को जीवंत बनाये रखना भी ज़रूरी है. परस्पर विरोधी इन दोनों जरूरतों के बीच संतुलन साधने का एक विलक्षण काम कर्नाटक की सरकार ने किया है.
पर्यावरण और विकास-कार्य के आपसी हितों के विरोध के बीच संतुलन साधने के लिए कर्नाटक की सरकार ने लोक-निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी) को सितंबर 2013 में एक आदेश जारी किया.
इसमें कहा गया कि सभी शासकीय निकाय अपने निर्माण-कार्य संबंधी कामों के लिए नदी के रेत का नहीं बल्कि सिर्फ विनिर्मित रेत (एम-सैंड — मैन्युफैक्चर्ड सैंड) का इस्तेमाल करेंगे.
विनिर्मित रेत या एम-सैंड नदी से निकाले जानेवाली रेत का एक सबसे प्रचलित विकल्प है. इस रेत के इस्तेमाल पर दक्षिण के राज्यों में पर्याप्त जोर दिया जा रहा है. ये रेत चट्टानों और खदान के पत्थरों को चूर्ण करके बनाया जाता है. इस विधि से निर्मित रेत के कण आकार 150 माइक्रॉन का होता है.
रेत के कण को वांछित आकार में प्राप्त करने के लिए मौजूदा मोटे कठोर चट्टानी भंडार को विभिन्न आकारों में चूर्ण किया जाता है और निर्माण-कार्य की अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें छांट लिया जाता है.
इस तरीके से हासिल रेत से अशुद्धियों और अत्यंत महीन कणों को हटाने के लिए धोवन और झारन जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेत परिष्कृत हो सके. ऐसे ही विकल्पों की ओर झारखंड को भी बढ़ना चाहिए.
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