Ranchi: झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में ट्रांसजेंडर किन्नरों को थर्ड जेंडर में घोषित किया गया. इसमें यदि वह अनारक्षित श्रेणी के हैं, तो उन्हें पिछड़े वर्ग की सूची दो में रिक्त स्थान 46 में शामिल करने की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही किन्नरों को पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है. नई सरकारी नियुक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में इन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.
राज्य में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. किन्नरों को इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जायेगा और उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये दिया जायेगा. किन्नर होने का मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा
झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संपर्क निर्णय वाले 2018 में संशोधन किया गया और नियमावली 2023 का गठन किया गया. शोध सहायक संपर्क के लिए भर्ती प्रोन्नत नियमावली बनी.
कैबिनेट ने 35 प्रस्तावों की दी मंजूरी
कैबिनेट ने रेबिज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का भी निर्णय लिया है. कैबिनेट ने 35 प्रस्तावों की मंजूरी दी. राज्य के खनिज क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए गोविंदपुर-निरसा के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 3.5 करोउ की स्वीकृति देने का निर्णय भी दिया है.निरसा में 6 अरब की योजना. बरही जलापूर्ति योजना के लिए 27 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. एचईसी क्षेत्र में 10.71 करोड रुपये की अदायगी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय के लिए 1.498 एकड़ भूमि देने की स्वीकृति दी गयी है.
झारखंड मंत्रिपरिषद ने वित्त रहित शैक्षणिक संस्थाओं के नियमावली 2004 में संशोधन किया गया. इसके तहत अनुदान राशि में संशोधन किया गया. इसके तहत एनएसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज को मिलने वाला अनुदान सी ग्रेड पर 4 लाख, डी ग्रेड पर 8 लाख और ए ग्रेड पर 12 लख रुपए दिए जाएंगे. वहीं जो पूर्व की तरह बिना मान्यता वाले कॉलेज को दो लाख मिलेगा. निर्वाचन कार्य से अलग हिंसक मामलों में घायल या दिव्यांग पुलिस कर्मियों को 7.5 लाख से 12 लख रुपए तक मिलेगा. राज्य के विश्वविद्यालय, अंगी भूत कॉलेज के सेवानिवृत शिक्षकों को एक जनवरी 2006 से दिनांक 31 मार्च 2010 का बकाया पेंशन का अंतर राशि के बकाया का 6% ब्याज के भुगतान के साथ से देने की स्वीकृति दी गई.
सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा के वैसे छात्र जिन्हें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 21 22 23 में साइकिल नहीं मिली है उन्हें डीबीटी के माध्यम से खाते में राशि भेजी जाएगी. वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024 -25 को टेंडर के माध्यम से साइकिल दी जाएगी.
रांची के प्रधान ने दर्ज वाद में संज्ञान लेने के लिए स्पेशल जज के रूप में नामित किया गया है. जिला के विशेष लोक अभिलेखों को 500 के स्थान पर ₹2500 दैनिक सुनवाई में मिलेगा. झारखंड प्रशासनिक सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में संशोधन किया गया है. इसके साथ वैसे अभ्यर्थियों को भी सीमित परीक्षा में शामिल किया जाएगा जिनकी नियुक्ति सीधी प्रतियोगिता के व अनुकंपा के आधार पर हुई है.
