Ranchi: राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त रहे रिटायर जज को अतिरिक्त पेंशन के ऊपर महंगाई भत्ता नहीं दिये जाने के मामले की झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया गया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन जवाब दायर नहीं हो सका था. अब मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी. इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाया गया है. रिटायर्ड जज हरिशंकर प्रसाद की रिट याचिका पर हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की. प्रार्थी की ओर से ऋषि पल्लव और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से डॉ अशोक कुमार सिंह ने पैरवी की.
क्या है मामला
पिछली सुनवाई में प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कानून के तहत राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त पेंशन मिलता है जो केंद्र सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होता है. इस अतिरिक्त पेंशन के ऊपर महंगाई भत्ता देय होता है जो प्रार्थी हरिशंकर प्रसाद को नहीं दिया जा रहा है. इसे लेकर वह तीन बार रिट याचिका दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि 3 साल से यह केस चल रहा है ,लेकिन आज तक इसका निदान नहीं निकल सका है. एक रिटायर्ड जज को इस काम के लिए दौड़ाना अनुचित है. ब्यूरोक्रेसी का रवैया ठीक नहीं है. मामले की उपेक्षा कर सरकार के अधिकारियों ने निंदनीय कार्य किया है. कार्मिक सचिव को इस विषय को खुद देखना चाहिए था.
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