Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन ने भोजपुरी, मगही भाषा पर बयान दिया है. कहा है कि झारखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रख कर, महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त भोजपुरी भाषा में ही गाली दी जाती थी. भोजपुरी और हिन्दी भाषा की बदौलत अलग राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी गयी. इन भाषाओं को प्रश्रय देने से राज्य का बिहारीकरण हो जायेगा. उनके इस बयान से सियासी तापमान चढ़ने लगा है. भाजपा सहित दूसरे दलों व विधायकों ने इस पर ऐतराज जताया है. ऐसे बयान को असंवैधानिक, नियम विरुद्ध, अशोभनीय बताया है.
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भोजपुरी-मगही से नफरत का मतलब हिंदी से भी नफरतः भानु
पूर्व मंत्री और विधायक भानु प्रताप शाही ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली है. कहा है कि उर्दू, ओड़िया और बंगाली झारखंडी भाषा तो नहीं. भोजपुरी, मगही, अंगिका को बिहारी भाषा कहा जाना शर्मनाक है. जिस प्रदेश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, वहां एक भाषा को लेकर इतनी नफरत का मतलब हिन्दी से भी नफरत को दर्शाता है.
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विधायक राज सिन्हा ने भी भाषायी विवाद पर हेमंत सरकार से नाराजगी जतायी है. कहा है कि जिसकी जितनी समझ है, वह उतना ही दर्शायेगा. विश्व के कई देशों में बोली जानेवाली भोजपुरी, अंगिका, मैथिली का अपना समृद्ध इतिहास है. भाषायी समझ पर सरकार की अज्ञानता शर्मनाक है. सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने भोजपुरी सहित दूसरी भाषाओं को स्थानीय भाषाओं में जोड़े जाने को सरकार को चिट्ठी लिखी थी. उनमें नैतिकता है तो सरकार का साथ तत्काल छोड़ना चाहिए. भाषायी विवाद पर उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है.
गरिमा के अनुकूल नहीं बयानः सरयू
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक सरयू राय के मुताबिक भोजपुरी सहित अन्य भाषाओं के संदर्भ में सीएम का बयान उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है. इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे जिम्मेदार लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए. भाषायी द्वेष की भावना इससे दिखती है. मॉरीशस, त्रिनिदाद और दुनियाभर के कई देशों में भोजपुरी, मगही सहित अन्य भाषाएं बोली जाती हैं. पलामू, जमशेदपुर, संताल के कई इलाकों के अलावे राजधानी रांची तक में इस बोली को बोलने, समझने वाले लोग हैं. हालांकि मगही, मैथिली, भोजपुरी जैसी भाषाएं सदियों से स्थापित भाषा हैं, अपने दम पर हैं. वे किसी के बयान की मोहताज नहीं.
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45 फीसदी लोगों को मिले सम्मानः त्रिपाठी
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केएन त्रिपाठी ने कहा है कि राज्य के 10 से अधिक जिलों में 45 फीसदी लोग भोजपुरी, अंगिका और अन्य भाषाएं बोलते हैं. सीएम को भाषायी मसले पर गलत जानकारी दी गयी है. सीएम पूरे राज्य के सीएम हैं, किसी एक जिले या भाषा के नहीं. वास्तव में यह गैर संवैधानिक बयान है. अंगिका, भोजपुरी जैसी भाषा डोमिनेटिंग है तो ओड़िया, बंगाली और उर्दू जैसी भाषा झारखंडी कैसे. भाषायी आधार पर झारखंड का गठन नहीं हुआ था. प्रशासनिक आधार पर हुआ था.
अलग राज्य बनाने के दौरान भाषा इश्यू नहीं थी, अपने हाथों में अलग राज्य लेकर विकास की अवधारणा पर काम करने का था. इसमें भोजपुरी, मैथिली, अंगिका जैसी भाषा बोलने वाले लोगों का भी योगदान रहा. संताल से लेकर पलामू डिविजन तक में अगर खोरठा, हो, संथाली का प्रचलन है तो शहरी इलाकों में भोजपुरी, मगही वालों का. राज्य की द्वीतीय राजभाषा के तौर पर सम्मिलित भोजपुरी सहित अन्य भाषाओं के लिए ऐसा बयान दिया जाना कतई सही नहीं. सीएम पुनर्विचार करें.
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