Ranchi: राज्य सरकार ने केंद्र को आश्वस्त किया है कि हर हाल में राज्य में नल जल योजना का लक्ष्य 2024 तक पूरा कर लिया जायेगा. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान जल जीवन मिशन की समीक्षा के क्रम में कहा कि झारखंड में समय पर योजना पूर्ण हो जाने का उन्हें भरोसा है. अभी सवा साल का समय शेष है. इस योजना को एक्सटेंशन दिया जायेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते. शेखावत ने बैठक के दौरान यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभागीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया है कि यहां की भौगोलिक परिस्थितियां जटिल हैं. योजनाओं को पाइप लाइन में लाने में कई चुनौतियां आती रहती हैं. बावजूद इसके राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मार्च 2024 तक इस योजना का शत-प्रतिशत लक्ष्य हर हाल में पूरा कर लिया जायेगा. बैठक के क्रम में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, जल शक्ति मंत्रालय की संयुक्त सचिव विनी महाजन, पेयजल विभाग सचिव मनीष रंजन सहित विभागीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे. समीक्षा बैठक के क्रम में विभिन्न जिलों के डीसी और अन्य पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे.
अब भी 70 फीसदी से अधिक लक्ष्य हासिल करना बाकी
गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत अब तक करीब 30% काम पूरा हो पाया है. उम्मीद की जानी चाहिये कि मार्च 2024 तक इस योजना में तेजी लाते समय पर बाकी 70 फीसदी काम पूरा कर लिया जायेगा. पूरे देश भर में 57% काम पूरा हो चुका है. इस हिसाब से 11 करोड़ घरों तक नल से जल का पानी पहुंचाया जा चुका है. आने वाले दिनों में झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में गांव गांव में लोग नल से जल का इस्तेमाल कर सकेंगे..
एक्सटेंशन के लिए आग्रह संभव
मंत्री मिथिलेश ठाकुर के मुताबिक झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति जटिल है. इस कारण योजना शुरू होने में थोड़ी देर हुई है. राज्य में 61 लाख घरों तक नल से जल का लाभ दिया जाना है. इसमें से लगभग 20,00,000 घरों तक पानी पहुंचा दिया है. इसके अलावा बाकी बची योजनाओं के लिए टेंडर हो चुका है. जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी करके काम शुरू कर दिया जायेगा. मीडिया द्वारा पूछे गये एक सवाल पर मंत्री ने कहा कि अगर किसी परिस्थिति में राज्य में मार्च 2024 तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो इसे देखा जाएगा. राज्य सरकार केंद्र सरकार से इसके लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निवेदन करेगी.
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