Ranchi: एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के उचित अधिकारों के खिलाफ एक धोखाधड़ी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों से छल किया है. ये बातें सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियंस के प्रतिक मिश्रा ने कहीं. उन्होंने कहा कि सीटू पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) की बहाली की मांग करता है. मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत थी.
गैर योगदान आधारित और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती थी. 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) शुरू की. तब से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्रीय ट्रेड यूनियन इसके खिलाफ संघर्षरत हैं और ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे है.
सीटू ने एकीकृत पेंशन योजना की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है और सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष को पूरा समर्थन देने की अपील की है.
ऑटो चालकों के मुद्दे का जल्द समाधान निकाले
शहर को 4 जोन में बांटकर हुए रूट निर्धारण के विरोध में हड़ताल पर गए ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों की उचित मांगों का समर्थन करते हुए सीटू रांची जिला कमिटी ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि बातचीत कर जल्द हल निकाला जायें. जिससे शहर में आम यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे.
