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#Cabinet : प्रधानमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना पर मुहर,  पारा शिक्षक, बीआरपी-सीआरपी के लिए 10 करोड़ का कल्याण कोष

पत्रकारों के किसी भी कारण से मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत आश्रित को 2 लाख रुपये दिये जाएंगे.

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Ranchi : कैबिनेट की बैठक में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक, बीआरपी सीआरपी, कस्तूरबा में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए कल्याण कोष का गठन करने पर मुहर लगायी गयी है. इस कोष में सरकार 10 करोड़ रुपये जमा करेगी. यह फिक्क्ड डिपोजिट रहेगा. 10 करोड़ से प्राप्त ब्याज की राशि को इनके कल्याण में खर्च किया जाएगा. ब्याज की राशि को उनके आकस्मिक कल्याण पर खर्च किया जाएगा.

इसके अलावा आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है. इससे राज्य की लगभग 70 हजार सेविका सहायिकाओं को फायदा होगा. इसके अलावा 11 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सहायक निदेशक और डीएसडब्लयू के पदों को बाल विकास में कर्णांकित किया गया है. अब उन 14 पदों पर सीडीपीओ की प्रोन्नति हो सकेगी.

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 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत आश्रित को 2 लाख

झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा बीमा योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है. इस पर लगने वाले प्रीमियम का भुगतान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये या वार्षिक तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12 रुपये वार्षिक का भुगतान झारखंड पत्रकार कल्याण कोष से किया जाएगा.

पत्रकारों के किसी भी कारण से मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत आश्रित को 2 लाख रुपये दिये जाएंगे. पत्रकार के दुर्घटना में निधन होने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आश्रित को 2 लाख रुपये दिये जाएंगे. दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में पत्रकार को 2 लाख दिये जाएंगे. दुर्घटना में आंशिक विकलांगता होने पर पत्रकार को एक लाख रुपया दिया जाएगा.

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राज्य में संचालित 9 पेंशन योजनाओं की स्वीकृति बीडीओ सीओ देंगे

राज्य में संचालित कुल 9 पेंशन योजनाओं के लाभ की स्वीकृति अब ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी के स्तर से दी जाएगी. पहले योजनाओं में लाभ की स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जाती थी. इन योजनाओं में मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पारिवारिक परिवारिक लाभ योजना के तहत पेंशन दी जाती है.

कैबिनेट की अन्य खबरें

झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित 2019 के नियम-29(1), 29(5) एवं 30 के अंतर्गत क्रमशः अनुसूची-1, अनुसूचित-2, अनुसूचित-2 (क) एवं अनुसूचित-3 में अधिसूचित स्वामिस्वध्नियत लगान की दरों में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

झारखंड परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2019 पर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.

आमोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

डॉ प्रतीक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, रांची को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन इन्फ्राट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5991.70 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृत जुगसलाई सीवरेज परियोजना एवं 3235.80 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृत जुगसलाई ड्रेनेज परियोजना को एकीकृत करते हुए 9227.49 लाख रुपए की लागत पर प्रस्तावित जुगसलाई इंटीग्रेटेड सीवरेज ड्रेनेज पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

चतुर्थ झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 13 सितंबर 2019 को नवनिर्मित झारखंड विधानसभा के सेंट्रल हॉल के स्थान पर झारखंड विधानसभा के सभा वेश्म में आहूत किया जाएगा.

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखंड, रांची में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉ ए के बापुली को नियुक्त किया जाएगा.

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