Ranchi: प्रदेश भाजपा विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी करने को तैयार है. पार्टी कार्यालय में आज हुई विधायक दल की बैठक में सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को लेकर मंथन हुआ. बैठक के बाद विधायक बिरंची नारायण ने मीडिया से कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जनभावना घोटाला किया है. साहेबगंज से सिमडेगा तक कोयला, पत्थर, बालू की लूट तो कर ही रही थी, अब जनभावना घोटाला भी खूब कर रही. कोर्ट ने नियोजन नीति पर इस सरकार को नंगा कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है. पर सरकार खतियानी जोहार यात्राओं में 1932 का खतियान लागू कर दिए जाने, नियोजन नीति का लाभ झारखंडी युवाओं को मिलने की झूठी बातें कर जनभावनाओं से खेल रही. गढ़वा से शुरू हुई इस यात्रा से लेकर अब तक की यात्राओं में जनता को केवल झूठी तसल्ली दी जा रही. ठगा जा रहा. भाजपा शुरू से सरकार की नियोजन नीति की क्वालिटी पर सवाल उठाती रही. एक दिन का विशेष सत्र सरकार ने बुलाया था. उस दौरान भी भाजपा इस पर गंभीर चर्चा करने की बात करती रही पर सरकार बचती रही. अंततः कोर्ट ने सरकार की नियोजन नीति को खारिज कर दिया है. इससे पूर्व बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश , विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और अन्य पदाधिकारियों के अलावा पार्टी विधायक भी शामिल हुए.
विश्वास, भरोसे का घोटाला
बिरंची नारायण ने कहा कि नियोजन नीति हमेशा संदेहास्पद रही. छात्रों, नौजवानों को ठगे जाने की पूरी संभावना जताती रही. अंततः कोर्ट ने इसे साबित किया है. लोगों के भरोसे, विश्वास को कभी खतियान तो कभी नियोजन नीति के नाम पर ठगती रही. पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी ऐसी नीति पूर्व में लाए थे जिसे पांच जजों की पीठ ने खारिज कर दिया था और इस पर वृहद काम करने को कहा था. बाद में इसी हेमंत सोरेन सरकार ने भी खतियान, नियोजन नीति पर हाथ खड़े किए थे पर अब लोगों को ठगने को भ्रामक तरीके से इसे ले आयी. विधानसभा सत्र में सरकार को इसके लिए घेरा जाएगा.
बिरंची ने कहा कि साहेबगंज में आदिम जनजाति की महिला रबिका की नृशंस हत्या दिलाबर अंसारी ने कर दी है. इससे पूर्व रांची में गो तस्करों ने पुलिसकर्मी संध्या टोपनो को मार डाला था पर सरकार तुष्टिकरण की राजनीति पर उतारू है. सीएम आदिवासी और साहेबगंज जिले के, घटना साहेबगंज जिले की, जान गंवाने वाली महिला भी आदिम जनजाति की पर सरकार इसमें जवाबदेही लेने में पीछे है. बस आदिवासी हितों के रक्षा की झूठी बातें करती रहती है.विधानसभा में इस ज्वलंत विषय पर भी सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होगी.
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