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जेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में राजभवन पहुंचे भाजपा नेता, ज्ञापन सौंपा

Ranchi : जेपीएससी में धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर रांची में धरना दे रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने दो बार लाठी चार्ज किया है. अब यह मामला राजनीतिक एंगल भी ले रहा है. मंगलवार को हुए लाठीचार्ज में बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल को भी चोट आयी. इसके विरोध में और जेपीएससी का रिजल्ट रद्द करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अगुआई में कई नेता राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे.

बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा के लिए संयुक्त रूप से पिछले महीने प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी.

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विगत एक नवंबर को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था. इस परीक्षा परिणाम में तीन दर्जन से भी ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनके रोल समान सीरीज में हैं.

लोहरदगा, साहिबगंज और लातेहार के कुछ परीक्षा केंद्रों पर एक कमरे में परीक्षा देने वाले लगातार क्रमांक वाले अभ्यर्थियों की सफलता पर सवाल उठ रहा है.

नाराज अभ्यर्थियों का कहना है कि यह कैसे संभव है कि इतने सारे मेधावी एक साथ एक ही कमरे में परीक्षा दे रहे थे. हालांकि, जेपीएससी का कहना है कि यह महज संयोग हो सकता है. देश में आयोजित होनेवाली कई प्रतियोगी परीक्षा में रिजल्ट का ऐसा ट्रेंड दिखता रहा है.

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सरकार का तानाशाही रवैया उजागर : भानु

भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार का तानाशाही रवैया उजागर हो गया है. उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब छात्र शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, किसी ने भी पथराव नहीं किया था, तब आखिर उन पर लाठीचार्ज किसके आदेश पर किया गया.

इससे सरकार के तानाशाही रवैया साफ जाहिर हो रहा है.कहा कि भाजपा छात्रों की मांगों के साथ है और सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जोरदार आन्दोलन करेगी.

विधायक नवीन जयसवाल ने कहा कि सरकार लाठी डंडे के बल पर छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है. कहा कि छात्रों की मांग जायज है और सरकार को चाहिए कि इस मामले पर पुनर्विचार करे.

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लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच हो: लम्बोदर

आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है.

कहा कि जेपीएससी को लेकर जो गड़बड़ी हुई है. उसे लेकर सरकार को आगे आना चाहिए और निष्पक्ष जांच करानी चाहिए. जो पदाधिकारी इस गड़बड़ी में शामिल है इस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए.

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