Ranchi/Dumka: प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर आंदोलन चलाने का फैसला किया है. पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसकी जानकारी दी है. दुमका गेस्ट हाउस में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज झारखंड में नियोजन नीति नही होने के कारण राज्य की स्थिति भयावह हो गयी है. नौजवान रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं. हेमंत सोरेन की सरकार में यहां के लोग बेरोजगार हो रहे हैं. राज्य में अभी तक विधिसम्मत स्थानीय एवं नियोजन नीति नहीं बनी है. यह सरकार की कथनी और करनी को उजागर करता है. सरकार ने जो स्थानीय नीति बनायी थी, वह अव्यवहारिक थी. इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी. सरकार भ्रष्टाचार के आरोप से बचने की खातिर दिल्ली से बड़े बड़े महंगे वकील हायर करती है. सरकार उन्हीं मंहगे वकीलों का इस्तेमाल करे. राज्य में विधिसम्मत नियोजन नीति झारखण्ड की ही धरती पर बनाने के लिए पहल करे. अब स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर भाजपा ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती. इसे लेकर पार्टी जल्द ही आंदोलन करेगी.
अकर्मण्य सरकार
बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के नौकरी के दावों को झूठा बताया. कहा कि 2020-21 के बजट में घोषणा करते सरकार ने कहा था कि यह वर्ष नियुक्ति का होगा. साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी. ऐसा नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. राज्य में प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय लोगों को मिलेगी. पर नियोजन नीति नहीं होने से यह सब बातें बेकार साबित हो रही हैं. बाबूलाल ने सरकार की अकर्मण्यता पर भी बात रखी. कहा कि जब से राज्य में हेमन्त सोरेन की सरकार बनी है, तभी से राज्य की हालत ठीक नहीं है.लीगल काम बंद है और गैरकानूनी कार्य धड़ल्ले से जारी है. इन गैरकानूनी कार्यों में दलाल और बिचौलिये हावी हैं. लोग राज्य से रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश की ओर पलायन कर रहे हैं. इसकी चिंता राज्य सरकार को नहीं है. जब कानूनी रूप से पत्थर, कोयला का खनन होता है, बालू घाटों की नीलामी कानूनी रूप से होती है तो स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है. ऐसे में पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार पत्थर खदानों की लीज जमीन मालिक को दे. बालू घाटों की नीलामी शराब दुकानों का टेंडर करने का अधिकार उपायुक्तों को दे. इससे स्थानीय लोग नीलामी में भाग ले सकेंगे.
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