Ranchi : किसानों के खेत में धान तैयार होने को हैं. उन्हें अब सरकार के स्तर से खरीद का इंतजार है. इधर जानकारी के मुताबिक कृषि, पशुपालन विभाग धान खरीद के लिए अगले एक सप्ताह में फैसला लेनेवाला है. छठ महापर्व की समाप्ति के बाद इस संबंध में विभाग की ओर से निर्णय लिये जाने की संभावना है. अमूमन नवंबर के दूसरे सप्ताह के बाद से अधिप्राप्ति के लिए सरकार से स्तर से पहल शुरू होती है. पूर्व की तुलना में इस साल 8 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान के उठाव की उम्मीद कृषि विभाग कर रहा है.
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साढ़े 4 लाख टन खरीद
किसानों से इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 4.6 लाख टन धान की खरीद की गयी. 24 में से 3 जिलों को छोड़ बाकी जिलों से यह खरीद हुई थी. गढ़वा, चतरा औऱ पलामू जैसे जिलों को छोड़ बाकी जिलों में राज्य खाद्य निगम की ओर से यह क्रय किया गया.
इसके एवज में किसानों को 943.07 करोड़ का भुगतान किया गया. तीन जिलों में भारतीय खाद्य निगम की ओर से भुगतान संबंधी मसला अब भी अटका पड़ा है.
वैसे राज्य खाद्य निगम और भारतीय खाद्य निगम ने 24 जिलों में करीब 61 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य रखा था. इसकी तुलना में 4.6 लाख टन यानी करीब 12 फीसदी ही धान की खरीद की जा सकी.
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किस जिले को सबसे अधिक पैसा
जानकारी के अनुसार धान खरीद में सबसे अधिक पैसा हजारीबाग के किसानों को मिला था. यहां से 11.45 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई थी. इसके एवज में 234 करोड़ से भी अधिक राशि किसानों के खाते में गयी. गिरिडीह के किसानों को 133.27 करोड़ मिले. यहां के किसानों से 6.50 लाख क्विंटल धान की खरीद की गयी थी.
पूर्वी सिंहभूम के किसानों को 130.31 करोड़ मिले. यहां से सरकार को 6.35 लाख क्विंटल धान प्राप्त हुआ था. रांची के किसानों को 50.26 करोड़, लोहरदगा के किसानों को 42.82 करोड़ तथा देवघर के किसानों के खाते में कुल 40 करोड़ से भी अधिक राशि आयी.
समय रहते हो फैसला
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि किसानों की धान की फसल तैयार हो चुकी है. सरकार की ओर से अब तक धान अधिप्राप्ति का आदेश नहीं हुआ है. रबी फसल की बुआई के लिए किसान परेशान हैं. सरकार को समय रहते निर्णय लेना चाहिए.
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जल्द फैसले की उम्मीद
राज्य खाद्य निगम के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि अगले एक सप्ताह के बाद कभी भी धान अधिप्राप्ति के संबंध में कृषि विभाग के स्तर से फैसला लिया जा सकता है.
पूर्व से यह मान कर चला जा रहा है कि सोहराय, छठ के बाद किसान खेतों में उतरेंगे. उसी हिसाब से सरकार अधिप्राप्ति के संबंध में फैसला लेगी.
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