New Delhi: लोकसभा चुनावों के ठीक पहले जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को केंद्र सरकार ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस घोष मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञ हैं. मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने औपचारिक तौर पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी. जस्टिस पीसी घोष को लोकपाल नियुक्त करने के साथ न्यायिक सदस्यों के तौर पर जस्टिस दिलीप बी भोंसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी होंगे. न्यायिक सदस्यों के साथ ही कमिटी में 4 अन्य सदस्यों के तौर पर दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह और डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम भी शामिल किये गये हैं.
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जानिए जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को
जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं. वह आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं. अपने फैसलों में मानवाधिकारों की रक्षा की हिमायत बार-बार करते थे. जस्टिस घोष को मानवाधिकार कानूनों पर उनकी बेहतरीन समझ और विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है. वह NHRC के सदस्य भी हैं.
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बैठक में नहीं गये थे खड़गे
लोकपाल नियुक्ति की सिलेक्ट कमिटी में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज, नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और एक जूरिस्ट होता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नेता विपक्ष नहीं होने की स्थिति में विपक्षी दल के नेता को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल करने की बात सरकार ने कही थी. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकपाल कमिटी की बैठक में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया था. हालांकि, तमाम विरोध के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने चुनावों से पहले लोकपाल नियुक्त करने का फैसला किया है.
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