Ranchi : मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिखित आश्वासन के बाद झासा (झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ) ने अपना आंदोलन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. अपनी मांगों को लेकर झासा का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मिला था. बैठक में झासा की मांगों को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बनी. इसके बाद 20 जनवरी को रांची में प्रस्तावित झासा की विशेष आमसभा को भी स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.
इन बिंदुओं पर बनी सहमति
- सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को पूरा करने की झासा की मांगों पर विचार करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा. समिति में योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे. समिति एक माह के अंदर अपनी अनुशंसा सरकार को करेगी. समिति में संघ को भी अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जायेगा.
- बिहार की भांति झारखंड में भी झारखंड प्रशासनिक सेवा को पुनर्गठित करते हुए इसे प्रीमियर सेवा का दर्जा देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी. समिति उन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगी. साथ ही सभी संगत बिंदुओं पर विचार उपरांत विस्तृत योजना के साथ अपनी अनुशंसा सरकार को देगी.
- बिहार में महिला पदाधिकारियों के लिए चालू चाइल्ड केयर लीव योजना को राज्य में लागू करने के लिए सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है. अब झारखंड में भी इसे लागू करने की यथोचित कार्रवाई की जायेगी.
बैठक में उपस्थित रहे ये अधिकारी
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, संघ के अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा, महासचिव जितेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्र समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
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