

झारखंड में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना को लेकर चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। योजना के तहत पात्र लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के मरीजों को इलाज पर होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से चुकाना पड़ रहा है।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में मरीजों के कुल स्वास्थ्य खर्च का करीब 59 प्रतिशत हिस्सा लोगों को खुद वहन करना पड़ रहा है। यानी स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में सरकारी सहायता और बीमा योजनाओं की हिस्सेदारी के मुकाबले आम परिवारों पर आर्थिक बोझ काफी अधिक बना हुआ है।
इलाज के लिए बचत और कर्ज का सहारा
बीमारी के दौरान अस्पताल में भर्ती होने, जांच कराने, दवाइयां खरीदने और अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं पर होने वाला खर्च कई परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बावजूद जब मरीजों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।
कई मामलों में मरीजों के परिजनों को इलाज जारी रखने के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने कर्ज लेने तक की नौबत आ सकती है।
आयुष्मान योजना के लाभ पर उठ रहे सवाल
आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित इलाज के लिए आर्थिक सुरक्षा देना है। इसके बावजूद मरीजों का अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च करना स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े करता है।
इसके पीछे अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की कमी, योजना के दायरे से बाहर रहने वाले उपचार, दवाइयों और जांच का खर्च तथा योजना के तहत इलाज की उपलब्धता जैसे कई कारण हो सकते हैं। हालांकि, इन कारणों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विस्तृत आंकड़ों और अस्पताल स्तर की जांच जरूरी है।



