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झारखंड में सरकारी खजाने की हेराफेरी पर बड़ा एक्शन! 141.63 करोड़ के गबन में दोषियों पर दर्ज होगी FIR

झारखंड में सरकारी खजाने की हेराफेरी पर बड़ा एक्शन! 141.63 करोड़ के गबन में दोषियों पर दर्ज होगी FIR

रांची: झारखंड में सरकारी धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हेमंत सोरेन सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में करोड़ों रुपये की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आने के बाद अब जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 141.63 करोड़ रुपये के गबन के मामलों में दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद विभागीय स्तर पर हलचल तेज होने की संभावना है।

141 करोड़ के गबन पर वित्त मंत्री सख्त

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त विभाग के सचिव को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन विभागों में सरकारी राशि के गबन के मामले सामने आए हैं, वहां संबंधित विभागीय सचिवों के माध्यम से जिम्मेदार लोगों को चिह्नित किया जाए। इसके बाद दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

वित्त मंत्री ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 25 से 50 हजार रुपये की वित्तीय गड़बड़ी के मामलों में मुखिया और सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो सकती है, तो करोड़ों रुपये के गबन के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी राशि का गबन गंभीर और संज्ञेय अपराध है। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

25 साल में करीब 27,799 करोड़ की वित्तीय अनियमितता

वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट ने राज्य के सरकारी विभागों में वित्तीय प्रबंधन की गंभीर तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000-01 से 2025-26 तक विभिन्न विभागों में गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य राशि, असमायोजित अग्रिम और अन्य अंकेक्षण आपत्तियों से जुड़ी करीब 27,799 करोड़ रुपये की राशि दर्ज की गई है।

आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में लगभग 9,737.57 करोड़ रुपये की आपत्तियां सामने आई थीं। वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच पांच वर्षों में ही यह आंकड़ा बढ़कर 18,060.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

पांच साल के ऑडिट में सामने आई करोड़ों की गड़बड़ी

अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच वित्तीय अनियमितताओं की अलग-अलग श्रेणियों का भी उल्लेख किया गया है।

इस अवधि में 141.63 करोड़ रुपये गबन, 189.14 करोड़ रुपये दुर्विनियोग, 5,902.81 करोड़ रुपये वसूली योग्य राशि और 1,638.28 करोड़ रुपये असमायोजित राशि से संबंधित आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसके अलावा 15,996.14 करोड़ रुपये की अन्य अंकेक्षण आपत्तियां भी सामने आई हैं। वहीं, 3,930.53 करोड़ रुपये की राशि जमा किए जाने से संबंधित मामला भी रिपोर्ट में दर्ज है।

रामेश्वर उरांव के कार्यकाल में भी हुई थी समीक्षा

सरकारी विभागों में लंबित अंकेक्षण मामलों का मुद्दा पहले भी उठ चुका है। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 11 अक्टूबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी।

इन बैठकों में वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक सामने आई 9,737.57 करोड़ रुपये की अंकेक्षण आपत्तियों पर चर्चा हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री ने इतनी बड़ी राशि का हिसाब लंबित रहने पर चिंता जताई थी और अधिकारियों को मामलों का निष्पादन करने तथा जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, इसके बाद के पांच वर्षों में भी अंकेक्षण आपत्तियों की राशि में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

दोषियों पर कार्रवाई से खुलेगा वित्तीय अनियमितताओं का हिसाब?

अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के ताजा निर्देश के बाद सरकारी धन के गबन से जुड़े मामलों में कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जनता के पैसे के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग कितनी तेजी से दोषियों की पहचान करते हैं और एफआईआर की प्रक्रिया पूरी होती है। साथ ही, वर्षों से लंबित अंकेक्षण आपत्तियों का निपटारा किस तरह किया जाता है।

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