रांची: झारखंड में वीआईपी सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले सरकारी वाहनों की स्थिति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में उपलब्ध कराई गई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी गाड़ी राज्य सरकार को वापस लौटा दी है। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर वाहन की जर्जर स्थिति, बार-बार खराब होने और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से सात दिनों के भीतर कार्रवाई का लिखित विवरण देने की मांग की है।

मरांडी का आरोप है कि उनकी सुरक्षा में लगी पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी कई बार रास्ते में खराब हो जाती है। इसके बावजूद उन्हें इसी वाहन से राज्यभर में दौरा करने की अपेक्षा की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब गृह विभाग ने नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने और खराब वाहनों से क्यों काम चलाना पड़ रहा है।

13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी बार-बार हो रही खराब

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि उनकी सुरक्षा में उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ सफारी करीब 13 वर्ष पुरानी हो चुकी है। उनके अनुसार, क्षेत्र भ्रमण के दौरान वाहन बार-बार खराब हो जाता है, जिससे यात्रा में परेशानी और सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा होती है।

मरांडी ने इस समस्या को लेकर पहले भी सरकार और संबंधित पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी थी। उन्होंने 21 मार्च 2026 को भेजे गए अपने पुराने पत्र का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद वाहन बदलने को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

2024 में खरीदे गए थे 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन

मरांडी ने पत्र में गृह विभाग द्वारा दिसंबर 2024 में खरीदे गए 17 बुलेटप्रूफ वाहनों का मुद्दा भी उठाया है। उनके मुताबिक, इनमें से तीन वाहन मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे। शेष 12 वाहन वीआईपी मूवमेंट के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे।

मरांडी का दावा है कि इन वाहनों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने वाहनों से काम चलाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि जब नए वाहन खरीदे गए हैं, तो उनकी उपलब्धता और उपयोग की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही है।

सुरक्षा में लगी जिप्सियां भी जर्जर होने का आरोप

बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों के वाहनों की स्थिति पर भी चिंता जताई है। पत्र के मुताबिक, उनके काफिले में शामिल तीन जिप्सियां भी काफी पुरानी हो चुकी हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं।

उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में उनके कार्यालय की ओर से गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को कई बार जानकारी दी गई है। मरांडी ने कहा कि सुरक्षा में लगे वाहनों की तकनीकी स्थिति की समीक्षा कर उन्हें बदला जाना चाहिए।

‘ऊपर से रोक है’, मरांडी ने अधिकारियों से पूछा- आखिर कौन है ऊपर?

मरांडी ने अपने पत्र में अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्हें बताया जाता है कि वाहन बदलने पर ‘ऊपर से रोक’ है।

इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री सेसवाल किया कि आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है और किसके निर्देश पर वाहन बदलने की प्रक्रिया रोकी जा रही है? यदि ऐसा कोई आदेश है, तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। वहीं, यदि कोई आदेश नहीं है, तो अधिकारी किस आधार पर निर्णय को टाल रहे हैं?

मरांडी ने मुख्यमंत्री से गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर पूरे मामले की समीक्षा करने की मांग की है।

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले का भी उठाया मुद्दा

बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में लगे वाहनों की स्थिति का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए थे। इसके बावजूद वाहन संबंधी समस्या बनी रही।

मरांडी ने 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के वास्तविक कारण तकनीकी जांच से स्पष्ट होंगे, लेकिन सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की स्थिति की समीक्षा जरूरी है।

सात दिनों में कार्रवाई का लिखित ब्योरा मांगा

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सात दिनों के भीतर अपने पत्र का जवाब देने और कार्रवाई का लिखित विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने सरकार से निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी मांगी है:

• दिसंबर 2024 में खरीदे गए 17 बुलेटप्रूफ वाहनों में से कितने वर्तमान में उपयोग में हैं?
• मुख्यालय रिजर्व में रखे गए वाहनों की वास्तविक स्थिति क्या है?
• उनकी सुरक्षा में उपलब्ध पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी की तकनीकी जांच कब हुई?
• वाहन बदलने के संबंध में पहले भेजे गए पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई?
• सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समीक्षा कब की जाएगी?

मरांडी ने मांग की है कि उन्हें और उनके साथ चलने वाले सुरक्षा जवानों को तकनीकी रूप से जांचे गए और सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराए जाएं।

VIP सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

बाबूलाल मरांडी की ओर से पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाए जाने के बाद झारखंड में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी वाहनों के उपयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह मामला केवल वाहन बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी संसाधनों के उपयोग, रखरखाव और सुरक्षा मानकों से भी जुड़ा है।

अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गृह विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। मरांडी के सात दिनों के अल्टीमेटम के बाद सरकार की प्रतिक्रिया पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर नजर बनी हुई है।