
Ranchi: रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में संविदा पर कार्य कर रहे गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को मानदेय का भुगतान अविलंब करने का निर्देश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और रांची विश्वविद्यालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। प्रार्थी की और से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा. अरविंद प्रसाद एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल कर उच्च शिक्षा विभाग के संकल्प 1610/ 2024 को चुनौती दी गई है. संकल्प के तहत रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के लिए गेस्ट फैकेल्टी के लिए विज्ञापन जारी हुआ था. संकल्प में यह शर्त थी कि नए विज्ञापन के तहत गेस्ट फैकल्टी की कांटेक्ट बेसिस पर नियुक्ति होने पर पुराने गेस्ट फैकेल्टी की सेवा स्वत : समाप्त हो जाएगी और उनका मानदेय भी बंद कर दिया जाएगा. पूर्व में रांची विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकल्टी की ओर से उक्त संकल्प को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसमें कोर्ट ने गेस्ट फैकेल्टी की सेवा को डिस्टर्ब नहीं करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया था. वहीं इसी से संबंधित एक अन्य केस में हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकेल्टी के नए विज्ञापन पर रोक लगा दी थी. जिससे पुराने गेस्ट फैकेल्टी अपनी सेवा लगातार देते आ रहे थे। लेकिन उक्त संकल्प के शर्त का हवाले देते हुए रांची विश्वविद्यालय द्वारा उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा था. जिसे लेकर उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.




