
Ranchi: लोकसभा के जारी सत्र में झारखंड में मनरेगा के पैसे का राज्य सरकार की स्कीम में उपयोग में लाए जाने का मसला उठा. गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस विषय को उठाया. कहा कि झारखंड सरकार मनरेगा के पैसे को राज्य सरकार के योजना जैसे अबुआ आवास में बिना भारत सरकार के इजाजत के खर्च कर रही है. अबुआ आवास योजना झारखण्ड की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और कथित तौर पर केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना को विफल बताकर उसके जवाब में लाई गई है. सांसद ने सरासर भ्रष्टाचार बताया. कहा कि दिलचस्प ये है कि अबुआ आवास योजना में केंद्र की योजना मनरेगा के पैसे खर्च हो रहे हैं. यानि नियमों का उल्लंघन कर फण्ड का डाइवर्जन हो रहा और केंद्र के पैसे से योजना चलाकर केंद्र को ही विफलता के लिए कोसा जा रहा. उन्होंने इस फण्ड डाइवर्जन को गलत माना.
केंद्र सरकार से इसकी जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की भी अपील की. इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामले की जांच होगी. अगर गड़बड़ी पायी गयी तो जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
कहा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई थी. पहली किस्त 23 जनवरी 2024 को जारी की गई. इस योजना के तहत झारखण्ड के गरीब वर्ग को 2 लाख रुपए में 3 कमरे वाला पक्का मकान प्रदान किया जा रहा है, जिनके पास अब तक घर नहीं था. इस योजना से वे लोग लाभान्वित होंगे जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर पाए हैं.
अबुआ आवास योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक 8 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत अब तक 31 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 29.97 लाख आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है. झारखंड अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पांच किस्तों में 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. पहली किस्त में लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए कुल लागत का केवल 15 प्रतिशत यानी 2 लाख रुपये दिए जाएंगे.




