
Ranchi: मैनहर्ट घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में दर्ज पीई (प्रारंभिक जांच) की रिपोर्ट अब तक नहीं आने एवं मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर दायर विधायक सरयू राय की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरयू राय की याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही प्रार्थी को छूट दी कि वह उचित फोरम में अपनी बात को रख सकता है. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. उस दौरान कोर्ट ने प्रार्थी की अधिवक्ता से पूछा था कि जब आपको यह पता था कि मैनहट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर काम दिए जाने में वित्तीय गड़बड़ी हुई है, तो फिर आपने थाने में प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराया? आप सिविल कोर्ट में शिकायतवाद भी दर्ज करा सकते थे? लेकिन आपने विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत कर मामले को छोड़ दिया. बता दे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के आदेश के आलोक में एसीबी के एसपी सशरीर उपस्थित हुए थे. उनकी ओर से पीई की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी. प्रार्थी द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि दिसंबर 2020 में इस मामले को लेकर एसीबी ने पीई दर्ज की थी, लेकिन मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. बता दे कि सरयू राय ने मैनहट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर का कार्य दिए जाने में 21 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था. इस मामले को उन्होंने झारखंड विधानसभा में उठाया था. जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी. लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर सरयू राय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी उसे कहा गया है की ढाई साल बीतने के बाद भी मैनहट घोटाला मामले में पीई में क्या आया यह अब तक पता नहीं चला है.
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