Ranchi. जेपीएससी में संविदा पर कार्यरत कर्मी शंकर प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट ने नियमित करने का निर्देश जेपीएससी और राज्य सरकार को दिया है. मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन पाठक की कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि प्रार्थी द्वारा नियमितीकरण के लिए जेपीएससी एवं सरकार के कार्मिक विभाग को दिए गए आवेदन पर दोनों एक दूसरे पर अपनी जवाबदेही की फेका फेकी कर रहे हैं. कोर्ट ने 8 सप्ताह में प्रार्थी शंकर प्रसाद की सेवा नियमितीकरण करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर झा एवं सृष्टि सिन्हा ने पैरवी की. याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि वह जेपीएससी में चतुर्थ वर्गीय पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है. जेपीएससी में चतुर्थ वर्गीय यह पद स्वीकृत पद है. सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी जजमेंट के आलोक में उसकी सेवा नियमितीकरण किया जाना चाहिए था. उनके द्वारा अपनी सेवा के नियमितीकरण के लिए जेपीएससी के समक्ष आवेदन दिया गया था . जेपीएससी ने कार्मिक विभाग के पास आवेदन देने को कहा. वही कार्मिक विभाग ने नियमितीकरण के लिए जेपीएससी के पास उसे जाने को कहा है.
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