Ranchi : झारखंड राज्य को सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम के लिए इसी सप्ताह केंद्र ने पहला पुरस्कार दिया है. यह पुरस्कार डिजिटल तकनीक से पेंशन राशि का भुगतान करने और पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था बहाल करने के लिए दिया गया है. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में वृद्ध जनों को पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा सम्मान पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के तहत मासिक सहायता राशि प्रदान की जाती है. सरकार का दावा है कि 12,96,961 पेंशनधारियों में से 12,67,223 लाभुकों को डिजिटल माध्यम से पेंशन दी जा रही है. राज्य भर में 372 ऐसे लाभुक हैं, जिन्हें महीने में पेंशन की नकद राशि दी जाती है.
इसमें राजधानी रांची में 361 और पाकुड़ में 11 लाभुक हैं. डाक घर से 61 लाभुकों को पेंशन की राशि मुहैया करायी जा रही है. इन पेंशनधारियों के रिकार्ड में एकरुपता नहीं रहने की वजह से पेंशन की राशि नकद दी जा रही है. सरकार की तरफ से इन पेंशनधारियों को स्थानीय जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर पेंशन उपलब्ध करायी जा रही है. वहीं बायोमेट्रिक्स से 61 लाभुकों के रिकार्ड का मिलान नहीं होने की वजह से उन्हें डाकघरों के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. कुल आंकड़ों में से पांच लाभुक ऐसे हैं, जिनका न तो बैंक खाता है और न ही डाक घर खाता है.
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पुरुषों से ज्यादा महिला लाभुकों की संख्या
आंकड़ों की बातें करें, तो राज्य भर में पुरुष वृद्धावस्था पेंशन के लाभुकों की संख्या 566,437 है, जबकि महिलाओं की संख्या 760311 है. राजधानी रांची में पेंशनधारियों की संख्या 115102 है. प्रत्येक माह राज्य भर में 16 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की जाती है. लाभुकों में से 11,41,252 का ही बैंक खाता आधार से जोड़ा गया है. कुल पेंशनधारियों में से 12,66,772 के आधार कार्ड हैं.
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केंद्र सरकार ने 2017-18 में अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक झारखंड को पेंशन मद में 1555.15 करोड़ रुपये दिये.
माह उपलब्ध करायी गयी राशि
अप्रैल 2017 43.24 करोड़
मई 2017 128.20 करोड़
जून 2017 94.32 करोड़
जुलाई 2017 77.52 करोड़
अगस्त 2017 118.11 करोड़
सितंबर 2017 87.68 करोड़
अक्तूबर 2017 106.96 करोड़
नवंबर 2017 71.46 करोड़
दिसंबर 2017 72.30 करोड़
जनवरी 2018 154.55 करोड़
फरवरी 2018 108.50 करोड़
मार्च 2018 417.55 करोड़
