Ranchi: आइएमए, झारखंड स्टेट ने राज्य सरकार से राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है. करमटोली चौक स्थित आइएमए हाउस में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइएमए के स्टेट प्रेसिडेंट डॉ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर राज्य सरकार से सहयोगा की आशा थी. पर आश्वासन मिलता रहा. इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है. इसे लेकर राज्य में बार-बार अड़ंगा लगाया जा रहा है. डॉक्टर प्रताड़ित हो रहे हैं. अस्पतालों में मारपीट, तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं. ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस एक्ट को लेकर विलंब किया जा रहा है. वास्तव में राज्य में इसके लागू होने से डॉक्टरों के साथ साथ मरीजों को भी लाभ होगा. मौके पर आइएमए, झारखंड स्टेट के राज्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार सिंह, ट्रेजरर डॉ बीपी कश्यप के अलावा डॉ अजय कुमार सिंह, डॉ अभिषेक रामधीन, डॉ मृत्युंजय सिंह सहित अलग अलग जिलों से आए कई डॉक्टर भी उपस्थित थे.
एक्ट नहीं होने से डॉक्टरों में भय
डॉ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड विधानसभा के पटल पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था. पर कुछ अड़ंगा लगाकर इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है. इससे इसके लागू होने में विलंब बना हुआ है. वास्तव में इस पर जल्द फैसला लेना चाहिये था. राज्य में डॉक्टरों के लिए वेकेंसी निकलती है पर अपेक्षा के मुताबिक डॉक्टर नहीं आते. इसका कारण मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का यहां नहीं होना भी अहम है. डॉ सिंह के मुताबिक आंदोलन आखिरी रास्ता है. हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर हो. ऐसे में सरकार उनके मसलों पर जल्द निर्णय ले.
क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी जरूरी
डॉ प्रदीप कुमार सिंह ने सरकार से मांग करते कहा कि राज्य में क्लिनिकल इस्टिब्लिशमेंट एक्ट को भी जल्द लागू किए जाने की जरूरत है. इसे और व्यवहारिक बनाना होगा. अभी जो स्थिति है, उसमें चुनिंदा बड़े अस्पतालों के लिहाज से तो यह ठीक है पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के छोटे अस्पतालों, क्लिनिकों के लिए इससे बड़ी दिक्कत है. कई राज्यों में यह एक्ट लागू हो चुका है. अभी तो अपने यहां सिविल सर्जनों का पावर भी डीसी को दे दिया गया है. सरकार को सर्जनों पर भरोसा रखना चाहिये. ऐसा नहीं होने से अस्पतालों, क्लिनिकों के लिए आवेदन डीसी कार्यालय में लंबे समय से पड़े रह जा रहे हैं. इस एक्ट को धरातल पर उतारे जाने में सरकार गंभीरता दिखाए.
श्रावणी मेले का मिले टीए-डीए
आइएमए प्रतिनिधि डॉ मृत्युंजय सिंह ने मौके पर सरकार से मांग करते कहा कि आंखों के 11 डॉक्टरों पर सरकार की ओर से प्रपत्र-क गठित करने को कहा गया है. पांच वेतन वृद्धि रोके जाने का भी फैसला लिया गया है जो अनुचित है. बिना उचित आरोप के उन्हें दंड दिया जा रहा है. सरकार फिर से इस पर विचार करे. श्रावणी मेले में डॉक्टरों की ड्यूटी राज्य अलग होने के बाद से लगती रही है. पर कभी भी उन्हें टीए, डीए का भुगतान नहीं हुआ है. इस मामले पर सरकार संजीदगी दिखाए.
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