Ranchi: हजारीबाग के 38 कैदियों द्वारा सजा से छूट दिए जाने के आग्रह के स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कैदियों को सजा से छूट के मामले में अब तक क्या विचार किया गया है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी सरकार को जवाब दायर करने को कहा था लेकिन सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं हो सका था. मामले में एमिकस क्यूरी अधिवक्ता एके दास उपस्थित हुए. अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
इसे भी पढ़ें: अदालत के दो फैसलों से झारखंड की पुलिसिंग पर उठे सवाल, क्या राज्य सरकार करेगी कार्रवाई !
दरअसल, हजारीबाग के 38 कैदियों ने पत्र लिखकर चीफ जस्टिस से आग्रह किया था कि उन्हें समय पूर्व छोड़ने पर राज्य सरकार रिव्यु करें और रेमिशन बोर्ड की बैठक में उनके मामले को रखा जाए. ताकि उन्हें अच्छे आचरण के लिए समय पूर्व जेल से रिहा किया जाए. बता दें कि हजारीबाग के 38 कैदियों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर उन्हें अदालत से मिली सजा से पहले छोड़ने का आग्रह किया था, जिस पर कोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए से जनहित याचिका में बदला था।
