अदालत के दो फैसलों से झारखंड की पुलिसिंग पर उठे सवाल, क्या राज्य सरकार करेगी कार्रवाई !

Akshay Kumar Jha

Ranchi: पिछले पांच दिनों के अंदर कोर्ट की तरफ से दो फैसले ऐसे आए हैें, जिसने झारखंड की पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहला फैसला बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आया, तो दूसरा शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से आया. दोनों फैसले एक जैसे ही हैं, जिसमें कोर्ट ने सीसीए के तहत जेल में बंद ईडी के दो गवाहों को तत्काल जेल से रिहा करने को को कहा है.
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कोर्ट ने तत्काल छोड़ने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को अपने फैसले में कहा कि 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले से संबंधित जेल में बंद ईडी के गवाह जयप्रकाश यादव उर्फ मुगेंरी यादव को उसी दिन शाम पांच बजे तक रिहा किया जाए. फैसला आने के बाद आनन फानन में झारखंड सरकार को उन्हें उसी शाम रिहा करना पड़ा. अब दूसरा फैसला आज यानी 14 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट से आया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जेल में बंद ईडी के गवाह अशोक यादव को तत्काल रिहा किया जाए. यहां जानना जरूरी है कि दोनों ही मामलों में ईडी के गवाहों पर राज्य सरकार की ओर से सीसीए लगाया गया था. जिसे अदालतों की तरफ से तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है. साथ ही दोनों पर अवैध हथियार रखने का भी आरोप लगा था. ये दोनों फैसले राज्य सरकार की पुलिसिंग पर सवाल उठा रहे हैं. चर्चा यह हो रही है कि दोनों मामलों में पुलिस की तरफ से एकतरफा कार्रवाई की गयी.

सीसीए लगाना गलत, तो क्या सरकार करेगी कार्रवाई

दोनों ही मामला साहेबगंज जिले का है. साहेबगंज के 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच ईडी कर रहा है. आए दिन गिरफ्तारी का दौर जारी है. दोनों गिरफ्तारी साहेबगंज पुलिस की तरफ से की गयी. बाद में दोनों ही मामले में साहेबगंज डीसी और एसपी की तरफ से आरोपियों पर सीसीए लगाने के लिए गृह विभाग को अनुशंसा भेजी गयी. डीसी और एसपी की अनुशंसा पर गृह विभाग का ठप्पा लगा. ऐसे में अब बात यह हो रही है कि अगर अदालत की तरफ से सीसीए लगाना गलत बताया गया है, तो क्या सीसीए लगाने वालों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी. क्या डीसी और एसपी से पूछा जाएगा कि सीसीए क्यों लगाया गया. क्या गृह विभाग में पदस्थ तत्कालीन सचिव से सवाल-जवाब होगा. अगर ऐसा कुछ नहीं होता है कि यह पब्लिक में साफ तौर से यह मैसेज जाएगा कि गलत तरीके से सीसीए लगाने वालों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है.

कहीं ईडी बनाम सरकार का मामला तो नहीं

ईडी के जिन दोनों ही गवाहों पर सीसीए को गलत तरीके से लगाने की बात कही गई है, वह ईडी को साहिबगंज में हुए अवैध खनन से जुड़े सारी जानकारियां दे रहे थे. सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इस अवैध खनन मामले के मुख्य आरोपी हैं. अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि पंकज मिश्रा के ईशारो पर ही साहिबगंज में अवैध खनन किया जा रहा था. इस मामले में न सिर्फ पंकज मिश्रा बल्कि कई अन्य उनके करीबी और सहयोगी अब तक ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं और फिलहाल रांची के होटवार जेल में बंद हैं. कई आरोपियों से ईडी अब तक लंबी पूछताछ कर चुकी है. यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पंकज मिश्रा की साहेबगंज में समानांतर सरकार चल रही थी. ऐसे में इन दोनों ईडी के गवाहों को राज्य सरकार की पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करना और उनपर सीसीए लगाने के मामले को अब राज्य सरकार बनाम ईडी के तौर पर देखा जा रहा है. साथ में पूरे सूबे में राज्य सरकार की पुलिसिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं.