
Ranchi: परिवहन विभाग द्वारा इंटर स्टेट बस परमिट से संबंधित आवेदन 1 साल से अधिक समय तक लंबित रखने के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने मामले में बुधवार को परिवहन सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पैरवी की.
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दरअसल परिवहन विभाग ने 2022 में इंटर स्टेट बस परमिट एलॉट करने के लिए जनरल नोटिफिकेशन निकाला था. इसमें बसों के लिए नया परमिट देने एवं रिनुअल करने का भी प्रावधान रखा गया था. प्रार्थी मोहम्मद कलीम की ओर से इंटरस्टेट बस परमिट के लिए ट्रांसपोर्ट सचिव के पास आवेदन दिया गया था, लेकिन उनके आवेदन को लंबित रखा गया. जिसके बाद प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई.
हाईकोर्ट ने पूर्व में मामले को लेकर हुई सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव को प्रार्थी के आवेदन पर 3 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा था. इसी दौरान परिवहन सचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया की अब इंटरस्टेट बस परमिट अलॉटमेंट को लेकर फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला जाएगा. कोर्ट ने परिवहन सचिव के जवाब पर असंतोष जताते हुए परिवहन सचिव को बुधवार को हाईकोर्ट में तलब किया है.




