Ranchi: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिमंडल ने गुरुवार को नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे से वार्ता की. जिसमे मुख्य रूप से भवन नियमितीकरण योजना के मुद्दे पर चर्चा हुई. जहां चैंबर प्रतिनिधियों ने चैंबर के सुझाव को समाहित करने की बात कहीं. होल्डिंग टैक्स में कमी के कैबिनेट के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रतिनिधिमं डल ने राज्य के व्यापारियों व उद्यमियों की ओर आभार जताया.
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सचिव को सौंपा ज्ञापन
भवन नियमितीकरण योजना के प्रारूप में कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को समाहित करने के लिए चैंबर अध्यक्ष द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया. वार्ता के क्रम में अध्यक्ष किशोर मंत्री ने आग्रह किया कि वैसे भवन जिनकी उंचाई 15 मीटर से 21 मीटर तक है, उन्हें भी दोगुणा फाइन लेकर नियमितीकरण करने का प्रावधान किया जाये और प्लिंथ एरिया को 500 स्कवॉयर मीटर से 600 स्कवॉयर मीटर कर दिया जायें. यह भी सुझाया गया कि वैसे भवन जिनकी उंचाई 15 मीटर से कम है तथा प्लिंथ एरिया 500 स्कवॉयर मीटर से अधिक है और जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर हैं, उनमें 500 स्कॅवायर मीटर की बाध्यता को पूर्णरूप से खत्म करना हितकर होगा.
अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इस योजना का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों (जिला परिषदों तथा औद्योगिक क्षेत्रों (जियाडा के क्षेत्र) में भी लागू किया जाये. ताकि राज्य का कोई भी हिस्सा इससे अछूता न रहे और पूरा राज्य इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठा सके. वार्ता के क्रम में योजना को लैंड यूज, रोड विड्थ और बाई लॉज के अन्य प्रावधानों से मुक्त रखने का आग्रह भी किया गया.
बाजार टांड विवाद का समाधान
चैंबर अध्यक्ष ने बाजार टांड में निगम द्वारा आवंटित दुकानों के किराया विवाद का समाधान करने का अनुरोध किया. यह आग्रह किया कि वर्षों से चले आ रहे इस विवादित मामले के स्थाई समाधान हेतु निगम द्वारा किराया समाधान के रूप में लोकप्रिय योजना लाकर दुकानों को रेगुलराइज किया जाये. इससे निगम को करोडों रूपये प्राप्त होंगे और दुकानदार जो वहां 70-80 वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. विभागीय सचिव विनय चौबे ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया.
