Ranchi: भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड को केंद्र सरकार से 888.18 करोड़ रुपये की मदद मिल रही है. सितंबर 2022 की अवधि तक संचार मंत्रालय (केंद्र सरकार) ने अलग अलग राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए कुल 31429.69 करोड़ रुपये का प्रावधान इस योजना के लिए किया था. इसी राशि में से झारखंड को भी मदद उपलब्ध करायी जा रही है. लोकसभा के शीतकालीन सत्र में चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने चतरा, लातेहार सहित झारखंड में भारतनेट परियोजना के संबंध में जानकारी मांगी थी. इस पर संचार राज्य मंत्री देवु सिंह चौहान की ओर से जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि झारखंड के चतरा की 152 ग्राम पंचायतों और लातेहार जिले की 106 ग्राम पंचायतें भारतनेट के तहत सेवा प्रदान करने को तैयार हो चुकी हैं. इन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल/रेडियो/सैटेलाइट के जरिये नेट सेवाएं उपलब्ध हो गयी हैं.
झारखंड की इतनी पंचायतों में भारतनेट
संचार राज्य मंत्री के मुताबिक देश भर में अलग अलग राज्यों में अब तक 184399 ग्राम पंचायतों में भारतनेट सेवाएं पहुंच चुकी हैं. इनमें से झारखंड में 4335 पंचायतें (गांव) शामिल हैं. इस लिस्ट में सबसे अग्रणी राज्यों में यूपी (29566), महाराष्ट्र (23597), मध्य प्रदेश (17776) और पंजाब (12668) जैसे राज्य शामिल हैं. इस लिस्ट में गोवा उन राज्यों में शामिल है जहां एक भी गांव में भारतनेट सेवा तैयार नहीं की जा सकी हैं.
सभी गांवों में देनी है भारतनेट सेवा
केंद्र सरकार (केंद्रीय मंत्रिमंडल) ने 30 जून 2021 की बैठक में फैसला लिया था कि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बसे हुए सभी गांवों को कवर करने को भारतनेट का विस्तार किया जायेगा. इस संबंध में इसी बैठक के दौरान सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था. इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19.09.2017 को पूरे देश के लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने को भारतनेट प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया था. इनमें से 184399 ग्राम पंचायतें सेवा प्रदान करने को तैयार की जा चुकी हैं. यह परियोजना एक व्यापक स्वरूप की चुनौतीपूर्ण परियोजना है क्योंकि देशभर के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें व्यापक रूप से फैली हुई हैं. ऐसे में दूर दराज और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के कारण कई प्रकार की चुनौतियां, अनेक एजेंसियों की सहभागिता और दूसरे कारणों से इसमे विलंब होता रहा है. फॉरेस्ट एरिया, रेल एरिया, डिफेंस एरिया, राजमार्गों और अन्य महत्वपूर्ण विभागों से क्लियरेंस तथा अन्य स्वीकृति के कारणों से भी इसमें विलंब हुआ है.
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