
- प्रवासी मजदूरों से रेलवे का किराया वसूलने की खबर आने के बाद कांग्रेस कार्यकारी अध्य़क्ष का मोदी सरकार पर निशाना
Ranchi : देश की जनता के साथ केंद्र सरकार द्वारा किये भेदभाव को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्य़क्ष राजेश ठाकुर ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है.
उन्होंने कहा है कि आम जनता एवं किसानों को केंद्र सरकार 63.75 रुपये प्रति लीटर डीजल दे रही है. दूसरी ओर औद्योगिक घरानों की बड़ी निजी कंपनियों व अर्ध सरकारी कंपनियों को 37 रुपये प्रति लीटर डीजल दे रही है.
मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच के एक महीने के दौरान 17 से 27 रुपये प्रति लीटर डीजल तक ऐसी कंपनियों को सीधा लाभ पहुंचाया गया है.
दरअसल बीजेपी सरकार ने जनता से लगभग 17 से 27 रुपये प्रति लीटर डीजल की कीमत ज्यादा वसूल रही है. राजेश ठाकुर का यह बयान दरअसल मोदी सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों से किराया वसूली को लेकर आया है.
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साबित हुआ कि मोदी सरकार जनता नहीं पूंजीपतियों की है सरकार
प्रेस बयान जारी कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां मजदूरों के हित में काम करती रही है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार इस आर्थिक स्थिति में इन मजदूरों का शोषण कर रही है.
केंद्र जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, उससे तो यही लगता है कि जनता ने उन्हें सत्ता नहीं सौंपी है बल्कि वह स्वत: या पूंजीपतियों की वजह से सत्ता में आ गये हैं.
राज्य सरकार के जीएसटी के पैसे को केंद्र सरकार दबाये बैठी है, जबकि राज्य सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है. ऐसे समय में जब जनता कठिन समय से गुजर रही है, किसानों के हालात दयनीय हो गये हैं, प्रति लीटर डीजल में उद्योगपतियों को इतना अधिक लाभ देना समझ से परे है.
केंद्र की इस नीति से यह स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार जनता की सरकार नहीं पूंजीपतियों की सरकार है.
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केंद्र की भेदभाव वाली नीति को देख कांग्रेस अध्य़क्ष ने दिया निर्देश
राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के इसी तरह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की अध्यक्षा ने प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों के रेल किराये का भुगतान कांग्रेस पार्टी करे.
प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही प्रवासी मजदूरों को लाने की कवायद शुरू हो जायेगी.
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