Ranchi: झारखंड सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिये कुछ निर्देश जारी किये हैं. जिन मजदूरों को वापस झारखंड आना है, उन्हें इन सभी निर्देशों का पालन करना होगा. बता दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश के कुछ हिस्से और मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों से मजदूरों की वापसी बस के माध्यम से होगी.
वहीं दूसरे राज्यों से मजदूर रेल के माध्यम से लाये जायेंगे. ये सभी मजदूर राज्य सरकार के खर्च पर निःशुल्क वापस आयेंगे. किसी भी मजदूर यात्री को एक रूपया भी वापसी के नाम पर किसी सरकारी अधिकारी को नहीं देना है.
यहां तक की रेल और बसों से लाये जाने वाले यात्रियों के लिये भी खाने-पीने की व्यवस्था भी झारखंड राज्य सरकार की ओर से की गयी है. राज्य सरकार के पास अब नौ लाख मजदूरों के फंसे होने की सूचना रजिस्टर्ड की गयी है.
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जानिये उन निर्देशों को जिनका पालन मजदूरों की वापसी के लिए होगा जरूरी
1. स्टेट नोडल पदाधिकारी और स्टेट कंट्रोल रूम में काफी संख्या में प्रवासी मजदूरों का फोन आना और ऐप के जरिये राहत के लिये रजिस्ट्रेशन कराना ये साबित करता है कि भारी मात्रा में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं. इसलिये जरूरत है कि सभी प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने की सभी की वापसी केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक होगी.
2. परिवहन विभाग के सचिव और कमिश्नर राज्य के लिये परिवहन के नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं. उपायुक्त और जिला परिवहन पदाधिकारी जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी और सहायक जिला नोडल पदाधिकारी होंगे. वरिय आइएस अधिकारियों को पहले से राज्य नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जा चुका है. शिक्षा विभाग के सचिव एपी सिंह चीफ स्टेट नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं. इन्हीं की देखरेख में प्रवासी मजदूरों के वापस जाने का सारा काम किया जायेगा.
3. वैसे सभी लोग जो एक समूह में राज्य सरकार की अनुमति से यात्रा करेंगे, उन्हें एनआइसी की तरफ से तैयार ऐप और वेब लिंक में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा
4. जन संपर्क विभाग इस मामले में मीडिया के माध्यम से ऐप और वेब लिंक पहुंचाने का काम करेगा.
5. एनआइसी ओर से ऐप और वेब लिंक बनाने में समय लग सकता है. लिहाजा जिला के डीसी पहले से तैयार किये गये ऐप से मजदूरों की जानकारी निकाल कर उन्हें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं.
6. बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से प्रवासी मजदूरों की वापसी बस से होगी. बाकी सभी राज्यों से मजदूर रेल के जरिये आयेंगे.
रेल से लौटने वाले मजदूरों के लिये जारी किये गये दिशा-निर्देश
– राज्य के परिवहन नोडल पदाधिकारी मजदूरों को वापस लाने का शेड्युल तैयार करेंगे. वापसी तभी सुनिश्चित होगी, जब आने वाले राज्य की अनुमति मजदूरों को मिल जायेगी.
– राज्य के परिवहन नोडल पदाधिकारी रेलवे से चर्चा कर ये तय करेंगे कि ट्रेन कहां से खुल कर कहां जायेगी. इस बात की जानकारी वे जिला के उपायुक्त को देंगे.
-दूसरे राज्य के लिये नियुक्त नोडल पदाधिकारी वापस आने वाले मजदूरों की लिस्ट उस राज्य के नोडल पदाधिकारी के साथ मिलकर बनायेंगे.
– सहायक राज्य नोडल पदाधिकारी रेलवे के साथ मिलकर तय करेंगे कि कौन से कोच में कौन से यात्री सफर करेंगे.
– राज्य के परिवहन नोडल पदाधिकारी मजदूर यात्रियों के खाने और पानी के इंतजाम की व्यवस्था करेंगे.
– गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद सभी मजदूरों के स्वागत के साथ स्क्रीनिंग होना सुनिश्चित है.
– राज्य के परिवहन नोडल पदाधिकारी, रेलवे स्टेशन से मजदूरों को उनके जिले में जाने के लिये बस की व्यवस्था करेंगे. बस में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को पूर्ण रूप से मानना है. ये तय किया जाना है कि बस पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया हो. यात्रा के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और खाना मिले, इसका अधिकारीगण ध्यान रखेंगे.
– जिला नोडल पदाधिकारी की तरफ से पुलिस और मजिस्ट्रेट की बहाली की जानी है. वहीं तय करेंगे कि बस के यात्री कैसे सही जगह पहुंचे.
– जिला पहुंचते ही सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जानी है.
– जिला नोडल पदाधिकारी यानी उपायुक्त सभी मजदूर यात्रियों के लिये छोटे और बड़े वाहनों की व्यवस्था करेंगे. जो उन्हें पंचायतों तक पहुंचायेंगे.
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बस से वापस आने वाले मजदूरों के लिये जारी की गयी गाइडलाइन
– राज्य के नोडल पदाधिकारी, जिला के नोडल पदाधिकारी के साथ मिलकर, जरूरत के अनुसार बसों का इंतजाम करेंगे.
– जिला के नोडल पदाधिकारी यानी डीसी जिस राज्य से मजदूर आने वाले हैं, उस राज्य के जिला के सक्षम पदाधिकारी से संपर्क कर मजदूरों की वापसी तय करेंगे.
– वहीं मजदूर यात्री बसों से यात्रा कर सकते हैं, जिनकी रजामंदी उस राज्य के प्रशासन की तरफ से दे दी गयी हो.
– यात्रा करने से पहले भी मजदूर यात्रियों को मेडिकल क्लियरेंस लेना जरूरी है.
– बसों को खुलने के पहले सैनिटाइज किया जायेगा. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा. इसमें मास्क आदि का वितरण किया जायेगा. पहुंचने के बाद स्वागत के साथ स्क्रीनिंग की जायेगी.
– जिला प्रशासन की ओर से उन्हें उनके पंचायत या गांव तक के लिये वाहन की व्यवस्था की जायेगी.
– जिस किसी मजदूर को भी घर पहुंचने के बाद घर में क्वारेंटीन कराया गया है, उस पर पंचायत स्तर पर मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि नजर बनाये रखेंगे. ये उनकी तरफ से सुनिश्चित किया जायेगा कि वो होम क्वारेंटीन की पूरी शर्तों को मानें. अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में किसी और भी नियुक्ति की जा सकती है.
– वैसे मजदूरों को उनके घर नहीं जाने दिया जायेगा, जिनका आवास कंटेमेंट एरिया में पड़ता हो. ऐसी स्थिति में वो मजदूर सरकारी क्वारेंटीन सेंटर में रहेंगे.
– ऐसे मजदूर जो दूसरे राज्य से झारखंड अपने वाहन से आना चाहते हैं. उन्हें अपने जिले के उपायुक्त से पास लेना जरूरी होगा. ऐसे यात्रियों को डीसी पास देने में देर नहीं करेंगे, जो कंटेंमेंट जोन में नहीं रह रहे हो. और जिन्होंने अपना क्वारेंटीन पीरियड पूरा कर लिया है.
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