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24 सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाने का सपना अब तक अधूरा, लंबित है ज्रेडा में योजना

– साल 2019-20 में ही 24 कोल्ड स्टोरेज के लिये शुरू होना था काम.
– पूर्व सरकार ने फंडिंग नहीं की, जिससे ज्रेडा ने भी टेंडर रोके रखा.
– तीन करोड़ 60 लाख की है योजना.
Ranchi: झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ज्रेडा) की ओर से राज्य में सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने थे. साल 2019-20 में लगभग 24 सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाने थे. लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने इसके लिये फंडिंग ही नहीं की.

ज्रेडा को अब इस योजना के लिए उर्जा विभाग की ओर से फंड दिया गया है जिसके बाद ज्रेडा ने टेंडर तय किया. लेकिन अभी तक एजेंसी को वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से 24 सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने हैं. पूर्व सरकार ने इस पर जोर दिया था.वहीं वर्तमान सरकार भी इस पर जोर दे रही है. इसके तहत सब्जी, फल, फूल आदि के भंडारण के लिये पांच मीट्रिक टन क्षमता के स्टोरेज का निर्माण किया जाना है. 

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ज्रेडा से जानकारी मिली कि साल 2018-19 के बाद राज्य सरकार ने ज्रेडा को किसी भी योजना के फंडिंग नहीं की जिससे सोलर कोल्ड स्टोरेज समेत अन्य कई योजनाएं प्रभावित हुईं, जबकि ये योजनाएं प्रभावी योजनाओं मे शामिल है.

वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया

फंडिंग में देरी के कारण ज्रेडा ने भले ही इसके लिए टेंडर कर लिया हो. लेकिन टेंडर फाइनल होने के बाद भी, वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है. ज्रेडा से जानकारी मिली कि अगर सही समय में सरकार फंडिंग करती अब तक काम शुरू हो गया होता. लेकिन पूर्व सरकार में ऐसा नहीं हुआ.

अभी जो फंडिंग की गयी है, वो भी साल 2019-20 के लिए आवंटित राशि दी गयी है. हालांकि 24 कोल्ड स्टोरेज के लिये लोवेस्ट वन इंजीकॉन सोलर नामक एजेंसी मिली.
ऐसे में इस एजेंसी को कुछ कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए फाइनल कर लिया गया है. लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है. आने वाले सप्ताह के बाद वर्क ऑर्डर दे दिया जायेगा.

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एजेंसियों की ओर से काम हो जाने के बाद ज्रेडा एजेंसियों को फंडिंग करती है. लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार की ओर से समय पर फंडिंग नहीं होने के कारण ज्रेडा ने योजनाओं को रोका.

तीन करोड़ 60 लाख की है योजना

24 कोल्ड स्टोरेज निमार्ण के लिये ज्रेडा को कुल तीन करोड़ 60 रुपये लगाने हैं. वर्तमान सरकार ने भी इस पर रूचि दिखायी है. 24 सोलर कोल्ड स्टोरेज और सोलर गर्म जल संयंत्र के लिए, वर्तमान सरकार की ओर से 150 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है.

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