- आदिवासी-दलित जनप्रतिनिधियों को टारगेट कर काम कर रही है हेमंत सोरेन सरकार
- टाउन प्लानर पर हुई कार्रवाई पर उठाया सवाल, ‘सरकार ने बिना नोटिस दिये उठाया कदम’
Ranchi : खूंटी के पत्थलगड़ी मामले में दर्ज केस को वापस लेने के हेमंत सरकार के फैसले पर मेयर आशा लकड़ा ने सवाल खड़ा किया है.
उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर सरकार के दौरान बीजेपी ने पत्थलगड़ी की आड़ में कानून तोड़ने वालों को सजा देने का काम किया था.
लेकिन हेमंत सरकार ने सत्ता में आते ही मामले में हत्या आरोपियों पर दर्ज केस को वापस ले लिया. मेयर आशा लकड़ा ने उक्त बातें मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही.
इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर अपने अधिकारियों द्वारा आदिवासी-दलित जनप्रतिनिधियों को टारगेट कर काम करने, आदिवासी का हर क्षेत्र में दोहन करने का आरोप लगाया.
साथ ही रांची नगर निगम के टाउन प्लानर पर हुई कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा किया. बैठक मं हजारीबाग नगर निगम की मेयर रोशनी तिर्की, लातेहार नगर परिषद अध्यक्ष सीता मणि तिर्की के अलावा गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील कुमार पासवान उपस्थित थे.
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अधिकारियों को शह देकर आदिवासी-दलित विरोधी काम कर रही हेमंत सरकार
आशा लकड़ा ने बताया कि सत्ता में आते ही हेमंत सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आदिवासी-दलित जनप्रतिनिधियों को टारगेट कर रही है.
हजारीबाग नगर निगम मेयर रोशनी तिर्की की बात करते हुए कहा कि हजारीबाग के नगर आयुक्त जाधव विजय नारायण राव मेयर को प्राप्त शक्तियों का हनन कर रहे है.
रोशनी तिर्की ने कहा कि गत 17 फरवरी को नगर आयुक्त को हजारीबाग नगर निगम का प्रभार मिला था. उसके बाद उन्होंने मेयर की जानकारी के स्थायी समिति और निगम परिषद की बैठक बुला दी.
जब उन्होंने इस बात पर आपत्ति जतायी, तो बिना जानकारी दिये नगर आयुक्त ने खुद समय तय कर 18 फरवरी को बैठक बुला दी. मेयर को जानकारी दिये बिना एक बार फिर 2 मार्च को नगर आयुक्त ने निगम परिषद की बैठक बुला दी.
इसपर उन्होंने राज्य सरकार को पत्राचार कर बैठक को असंवैधानिक बताया है. लेकिन ऐसा कर हेमंत सरकार के दौरान अफसरशाही जनप्रतिनिधि पर हावी होने लगी है.
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चुनाव जीतने के बाद से जेएमएम नेता पीछे पड़े हैं : सुनील पासवान
हेमंत सरकार पर आदिवासी-दलित विरोधी काम करने का आरोप गिरीडीह के मेयर सुनील पासवान ने लगाया. उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त अनिल कुमार राय ने मेयर द्वारा बुलाये परिषद की बैठक को रदद् कर दिया.
उन्होंने जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीयो भट्टाचार्य पर निशाना साधा. कहा कि उनके चुनाव जीतने के बाद से ही जेएमएम को लोग उनके पीछे पड़े है.
विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जेएमएम नेता ने उनपर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने की शिकायत चुनाव आयोग को की थी.
सुनील पासवान ने उन्हें इसके आरोप को सिरे से खंडन किया है. बता दें कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मेयर बने सुनील कुमार पासवान की कुर्सी खतरे में है.
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने मामले को झारखंड सरकार के पाले में डाल दिया है.
फर्जी जाति प्रमाण को लेकर निर्वाचन आयोग ने सुनील पासवान के निर्वाचन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को इसपर अंतिम फैसला लेने को कहा है. ऐसे में मेयर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है.
टाउन प्लानर पर हुई कार्रवाई के पहले देना चाहिए था नोटिस
मेयर आशा लकड़ा ने हेमंत सरकार पर दलित-आदिवासी विरोधी काम करने का भी आरोप लगाया. हालांकि अपने इस आरोप पर आशा लकड़ा न्यूज विंग के सवाल पर फंसती भी दिखी.
रिपोर्टर ने जब मेयर से पूछा कि इसी हेमंत सरकार ने पत्थलगड़ी में आदिवासियों पर दर्ज केस वापस लिया है. तो मेयर ने कहा कि बीजेपी ने कानून विरोधी काम करने वाले आदिवासियो पर केस दर्ज किया था.
लेकिन हेमंत सरकार ने सत्ता में आते ही पत्थलगड़ी मामले में हत्यारे आदिवासियों का केस वापस ले लिया.
वहीं नगर निगम के टाउन प्लानर पर हुई कार्रवाई को लेकर कहा कि गलत काम करने वाले पर कार्रवाई करना चाहिए. लेकिन बिना नोटिस दिये बिना ही टाउन प्लानर को हटाना गलत है.
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